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Jharkhand News: झारखंड में राशन वितरण में अब नहीं होगी गड़बड़ी, ग्रेन एटीएम से लाभुकों को मिलेगा राशन

Updated at : 06 Feb 2022 1:28 PM (IST)
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Jharkhand News: झारखंड में राशन वितरण में अब नहीं होगी गड़बड़ी, ग्रेन एटीएम से लाभुकों को मिलेगा राशन

Jharkhand News: खाद्य आपूर्ति विभाग ‘ग्रेन एटीएम’ सेवा शुरू करने जा रहा है. विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी वर्ष से योजना शुरू की जायेगी. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय की ओर से विज्ञापन निकाल कर निविदा आमंत्रित की गयी है.

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Jharkhand News: झारखंड में राशन वितरण में मापतौल को लेकर मिल रही गड़बड़ियों की शिकायतों पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है. इसके तहत खाद्य आपूर्ति विभाग ‘ग्रेन एटीएम’ सेवा शुरू करने जा रहा है. विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी वर्ष से योजना शुरू की जायेगी. योजना को लेकर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशालय की ओर से विज्ञापन निकाल कर निविदा आमंत्रित की गयी है. कंपनियों से 21 फरवरी तक आवेदन मांगा गया है.

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी शुरुआत

खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से एसओपी तैयार कर योजना के क्रियान्वयन को लेकर कार्रवाई की जायेगी. पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जायेगा. इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा. केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की पहल पर हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फरुखाबाद में इस योजना की शुरुआत की गयी है.

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ऐसे काम करता है ग्रेन एटीएम

ग्रेन एटीएम ऑटोमेटिक राशन वितरण मशीन है. यह बैंक में लगे एटीएम की तरह ही काम करती है. इस एटीएम से पांच मिनट में दो बोरी यानी 70 किलो अनाज निकाला जा सकता है. यह बॉयोमेट्रिक सिस्टम से जुड़ा होता है. इसका उपयोग कर राशन कार्ड होल्डर को मशीन में लॉगिन करना होता है. इसके बाद कार्डधारकों द्वारा दिये गये डाटा को विभाग के डाटा से मैच किया जाता है. उपभोक्ता का राशन लिमिट शेष होता है, तो राशन बाहर निकल जाता है.

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मापतौल में गड़बड़ी की शिकायत होगी दूर

खाद्य आपूर्ति निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि ग्रेन एटीएम लगाने के लिए विभाग की ओर से कवायद शुरू की गयी है. निविदा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विभाग की ओर से एसओपी तैयार किया जायेगा. पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह मशीन लगायी जायेगी. मशीन लगने के बाद राशन वितरण में मापतौल में गड़बड़ी की शिकायत को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा.

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रिपोर्ट: सतीश कुमार

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