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झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष अब विधायक होगा, बदल रही है नियमावली

26 जून 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में नगर निगम चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को ही सर्वे की जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय हुआ है.

रांची, सुनील चौधरी : झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इस बार किसी विधायक को बनाया जायेगा. राज्य सरकार ने इससे संबंधित निर्णय ले लिया है. इसके लिए नियमावली में कुछ संशोधन भी किये जा रहे हैं. बताया गया कि अब तक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते थे. आयोग का अध्यक्ष झामुमो के पिछड़े वर्ग से आनेवाले विधायक को बनाया जायेगा. वहीं सदस्यों के रूप में कांग्रेस नेता केशव महतो कमलेश व झामुमो के नंदकिशोर मेहता का नाम तय कर कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है. संभावना जतायी गयी है कि अगले सप्ताह पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी अगले सप्ताह कर लिया जायेगा. इसकी तैयारी भी कर ली गयी है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष ही निकाय चुनाव कराने का मन बनाया है. हालांकि कोर्ट के आदेश के अनुरूप पहले ट्रिपल टेस्ट कराया जायेगा. इसमें निकायों में ओबीसी की आबादी कितनी और कहां-कहां सीट आरक्षित की जायेगी, इसका फैसला आयोग करेगा. 26 जून 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में नगर निगम चुनाव में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को ही सर्वे की जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय हुआ है.

जनवरी से खाली है आयोग के अध्यक्ष का पद

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जस्टिस लोकनाथ प्रसाद थे. जनवरी में उनके निधन के बाद से यह पद खाली है. आयोग में अभी सदस्य भी नहीं हैं. फिलहाल आयोग में एक सदस्य सचिव व एक अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी ही कार्यरत हैं.

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