Bihar News: नये वित्तीय वर्ष में बनेंगे तीन हजार पंचायत सरकार भवन, गांवों में भी शहर जैसी मिलेगी सुविधा

पटना. विधानसभा में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में राज्य में तीन हजार नये पंचायत सरकार भवन बनाये जायेंगे. इसके लिए विधायक समेत अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिख कर जमीन सूचीबद्ध कराने के लिए कहा गया है. वर्तमान में राज्य में तीन हजार 200 पंचायत सरकार भवन तैयार हो रहे हैं. सभी भवन में एक अतिरिक्त कार्यपालक सहायकों की तैनाती की जायेगी. मंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को सदन में चालू वित्तीय वर्ष के तृतीय अनुपूरक बजट पर परिचर्चा के बाद जवाब दे रहे थे.

इस दौरान सभी अनुदानों की मांग को गिलोटीन के माध्यम से लिया गया. उन्होंने कहा कि इस बार पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2.50 प्रतिशत से बढ़ कर 58 प्रतिशत पहुंच गया है. पहली बार इस चुनाव में इवीएम का प्रयोग हुआ. साथ ही बॉयोमीटरिक की व्यवस्था होने से वोगस वोटिंग बंद हो गयी. काउंटिंग हॉल में ओसीआर (ऑप्टिकल कैरेक्टर रेकोनाइजर) की मदद से वोटिंग निष्पक्ष रूप से कम ससमय में गणना हुई. इसका परिणाम है कि 78 प्रतिशत नये प्रतिनिधि जीत कर आये. यहां की पंचायती चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने पुडुचेरी, चंडीगढ़ व महाराष्ट्र के अधिकारियों की टीम आ चुकी है.

उन्होंने कहा कि सभी आठ हजार 367 पंचायतों में 14 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगायी जायेंगी. रिमोट मॉनीटरिंग सिस्टम की मदद से यह पता चलेगा कि किस पंचायत में कितने घंटे बल्बें जलीं. शहरों जैसी सुविधाएं पंचायतों में मुहैया कराने के लिए सीसीटीवी कैमरा, मुक्तिधाम व कब्रिस्तान घेराबंदी समेत अन्य कार्य कराये जा रहे हैं. 68 हजार 372 पंचायतों के वार्ड में नल के माध्यम से जल पहुंचा दिया गया है. इनमें 48 हजार वार्ड में एक खास किस्म के उपकरण की मदद से रियल टाइम मॉनीटरिंग भी की जा रही है.

गांवों में भी शहर जैसी सुविधा मिलेगी

उन्होंने कहा कि हर गांव की गली का पक्कीकरण करने के लिए अब तक 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं. कुछ लोगों की निजी जमीन के कारण गली के कार्य में दिक्कत आ रही है. इन्हें दूर करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं.

वोटर लिस्ट के हिसाब से सर्वे शुरू

मंत्री ने कहा कि सभी पंचायतों में वोटर लिस्ट के हिसाब से सर्वे कराने का काम शुरू किया जा रहा है. प्रत्येक वोटर से उनके घर जाकर पूछा जायेगा कि उन्हें गली, नाली और नल-जल की सुविधा मिली या नहीं. इस आधार पर देखा जायेगा कि कौन-कौन लोग सुविधा से वंचित हैं और इसमें क्या समस्या आ रही है. फिर इन्हें इसे मुहैया कराने के लिए प्रयास किये जायेंगे.