RJD ने किया किया विधानमंडल सत्र का बहिष्कार, अग्निपथ योजना के विरोध में तेजस्वी यादव कल देंगे धरना
बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा लगातार जारी है. विपक्ष अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहा है. राजद ने बिहार विधानमंडल के सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा की है.
बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा. विपक्ष लगातार सदन के अंदर और बाहर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहा है. इसी क्रम में अब राजद ने बड़ा ऐलान करते हुए बिहार विधानमंडल के सत्र का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है. साथ ही विपक्षी दलों के सदस्य भी विधानमंडल में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के पास धरना देंगे.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अग्निपथ योजना की खामियों को बताया और कहा की हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते है. लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, जब तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा हम सदन नहीं आएंगे. उन्होंने कहा की राज्य सरकार कह रही है कि यह बिहार का नहीं, केंद्र का मामला है. लेकिन यह मुद्दा देश के साथ-साथ बिहार का भी है.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा की सत्ताधारी दल सदन में तानाशाह वाला रवैया अपना रही है. हम तो सदन चलने देना चाहते है लेकिन सत्ताधारी पार्टी ही सदन नहीं चलने दे रही है. उन्होंने कहा की अग्निपथ योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है, यह साफ होना चाहिए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में इन मुद्दों पर नीतीश कुमार को अपनी स्थिति साफ़ करनी चाहिए.
तेजस्वी यादव ने अग्निपथ योजना पर सत्ताधारी दलों को घेरते हुए कहा की इस आंदोलन में कई छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया साथ ही कोचिंग संस्थाओं को भी परेशान किया जा रहा है. उन्होंने सदन में अग्निपथ योजना पर चर्चा करने की मांग करते हुए कहा की यह योजना युवाओं के लिए ठीक नहीं है. हमें सदन में इस पर चर्चा करनी चाहिए लेकिन हमारी मांग को नामंजूर कर दिया जा रहा है.
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नेता प्रतिपक्ष ने कहा की अग्निपथ को लेकर देश के युवा आशंकित है इसी कारण उन्होंने आंदोलन किया है. युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता हुई तो वह आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे. क्या अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरना गुनाह है. ऐसे युवाओं को जेल में क्यों बंद किया जा रहा है. अगर अग्निपथ योजना इतनी अच्छी है तो ये सिर्फ सैनिक पर क्यों लागू किया जा रहा है बड़े अधिकारियों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है.
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