बिहार: IAS केके पाठक की विश्वविद्यालयों को चेतावनी, तीन महीने में नियमित करें सत्र, नहीं तो बंद होगा वेतन

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कहा कि 15 दिन के अंदर अकादमिक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर सहित अन्य कैलेंडर विभाग को प्रस्तुत करें. उन्होंने कुलसचिवों को दो टूक बता दिया कि उनके दिये कैलेंडर का गजट नोटिफिकेशन कराया जायेगा. हर हाल में सत्र नियमित हो.

बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बुधवार को विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों के देरी से चल रहे परीक्षा और अकादमिक सत्र तीन माह के अंदर नियमित कर लें. ऐसा नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी. विश्वविद्यालय के सभी शीर्ष पदाधिकारियों और जवाबदेह अफसरों तक के वेतन बंद कर दिये जायेंगे. सत्र नियमित करने के मामले में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी. यह निर्देश उन्होंने शिक्षा विभाग के विभागीय सभागार में उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों पर विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को संबोधित करते हुए दिये.

15 दिन के अंदर कैलेंडर प्रस्तुत करने का निर्देश 

अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कहा कि 15 दिन के अंदर अकादमिक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर सहित अन्य कैलेंडर विभाग को प्रस्तुत करें. उन्होंने कुलसचिवों को दो टूक बता दिया कि उनके दिये कैलेंडर का गजट नोटिफिकेशन कराया जायेगा. हर हाल में सत्र नियमित हो. चाहे इसके लिए अध्यापकों को कितने ही घंटे रोज क्यों न पढ़ाना पड़े. अपर मुख्य सचिव ने यह सारी बातें केवल कुछ ही मिनटों में कहीं और चले गये.

अधिकतर विश्वविद्यालयों के सत्र लंबित

जानकारी के मुताबिक सामान्य तौर पर अकादमिक सत्र अधिकतर विश्वविद्यालयों के लंबित हैं, लेकिन मुख्य रूप से जयप्रकाश विवि, मौलाना मजहरूल हक अरबी-फारसी विवि, वीर कुंवर सिंह विवि, पीपीयू, मगध विवि और कामेश्वर प्रसाद सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के शैक्षणिक एवं परीक्षा सत्र काफी विलंब से चल रहे हैंं. इन सभी को सख्त चेतावनी दी गयी है. इसके बाद कुलसचिवों की बैठक शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने ली. दो घंटे चली मीटिंग में 14 सूत्रीय मुद्दों पर कुलसचिवों से जानकारी ली गयी.

कुल सचिवों ने साझा की अपनी तैयारियों की जानकारी

कुल सचिवों ने इस संदर्भ में अपनी तैयारियों की जानकारी साझा की. वेतन सत्यापन के संदर्भ में जवाबदेह अफसरों ने बताया कि पिछले समय में कई अवैधानिक नियुक्तियां हुई हैं. उन्हें तय से अधिक वेतन भी दिया गया है. इसलिए वेतन सत्यापन में दिक्कत आ रही है. बैठक में विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षाओं के अलावा,परीक्षा फल अनुदान वितरण, सातवें पुनरीक्षण के बाद बकाया भुगतान, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की रिक्ति, प्राचार्यों की रिक्ति एवं आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस सहित चौदह बिंदुओं पर चर्चा की गयी. विभाग के सचिव यादव ने 30 जून को संबद्ध डिग्री कॉलेजों के वेतनादि के लिए दी गयी राशि का भुगतान सुनिश्चित करें. बैठक में विशेष रूप से उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ रेखा कुमारी और उप निदेशक दीपक कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे.