यातायात नियम तोड़ने पर पास में पैसा नहीं रहने पर घबराये नहीं, अक्तूबर से मिलेगी 'ये' सुविधा

पटना से प्रह्लाद कुमार : बिहार में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़नेवालों पर सख्ती बढ़ा दी है. इसके लिए विभाग ने अब मैनुअल चालान को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है और अक्तूबर से ऐटीएम से करार होने के बाद राज्यभर में यातायात नियम तोड़ने पर पेटीएम से भी चालान लिया जायेगा.

पटना से प्रह्लाद कुमार : बिहार में सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात नियम तोड़नेवालों पर सख्ती बढ़ा दी है. इसके लिए विभाग ने अब मैनुअल चालान को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है और अक्तूबर से पेटीएम से करार होने के बाद राज्यभर में यातायात नियम तोड़ने पर पेटीएम से भी चालान लिया जायेगा.

विभाग और पेटीएम में लगभग करार हो गया है और लॉकडाउन के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा, ताकि मैनुअली चालान की प्रक्रिया पूरी से बंद हो जाये और लोगों को यह नहीं लगे कि पुलिस या परिवहन पदाधिकारी जानबूझ कर चालान काट रहे है. चालान ऑनलाइन होने से नियम तोड़ने वाले ई-चालान और पेटीएम से जुर्माने की राशि भरेंगे और उन्हें उसी वक्त रसीद भी मिल जायेगा.

पेटीएम से मिलेगी सुविधा

ई-चालान के साथ पेटीएम शुरू होने के मैनुअल चालान काटने की परंपरा पूरी तरह से बंद हो जायेगी. क्योंकि, सभी लोग पेटीएम का इस्तेमाल करते है. वहीं, अब तक जिलों सभी डीटीओ, एमवीआइ, इएसआइ, ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया गया है. साथ ही, ट्रैफिक थानों के डीएसपी को हैंड हेल्ड देने की कार्रवाई की तेजी से हो रही है, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ चालान का काम हो सके.

रसीद कटते ही आता है मैसेज

परिवहन विभाग ने ई-चालान शुरू करने के बाद फर्जी चालान की शिकायतें समाप्त हुई हैं. जुर्माना होते ही मोबाइल पर मैसेज आने से लोगों में कानून के प्रति आदर व सम्मान भी बढ़ा है. लोग जुर्माना का रसीद लेकर आराम से घर चले जाते है. मैनुअल चालान में लोगों को जुर्माने की राशि पर भरोसा कम होता था और कई जिलों से फर्जी चालान काटने की बात भी पूर्व में आयी है.

क्या कहते हैं अधिकारी

परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि यातायात नियम तोड़ने वाले से अब पेटीएम के माध्यम से भी जुर्माने की राशि लेने की तैयारी की गयी है. लॉकडाउन के कारण इस प्रक्रिया में थोड़ी देर हो गयी है, लेकिन इसे अक्तूबर से राज्य भर में लागू कर दिया जायेगा.

Posted By : Kaushal Kishor