अब बिहार में पांच करोड़ से कम के औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को सचिवालय स्तरीय निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में निर्णय लिया जायेगा. इसकी अनुशंसा हाल ही में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में की गयी है.
राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में यह भी अनुशंसा की गयी कि पांच करोड़ या इससे अधिक के निवेश प्रस्तावों पर राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद निर्णय लेगा.दरअसल सरकार चाहती है कि छोटे-छोटे निवेश प्रस्तावों को जल्दी- से- जल्दी क्लियरेंस देकर प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाये.
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इसके अलावा सर्वसम्मति से अनुशंसा की गयी कि इकाई से विभागीय पोर्टल से प्राप्त दावे को अधिकतम ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करके उसकी मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये. अभी इकाई के वैट अथवा एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए किये गये दावों को वाणिज्य कर विभाग भेजा जाता है. वहां से क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाता है. इसके बाद उनकी अनुशंसा को उद्योग विभाग वापस भेजा जाता है.
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राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने 42 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों को फर्स्ट क्लियरेंस दिया गया. साथ ही अनुशंसा की गयी की प्रोजेक्ट के परीक्षण ,भूमि की उपलब्धता और उसकी संभाव्यता देख कर उनके प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस के लिए पर्षद के समक्ष रखा जाये. इसमें निवेश प्रोत्साहन पर्षद सचिवालय की तरफ से गठित समिति निर्णय लेगी.
जिन छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी ,उनमें चार प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के हैं. इनमें बेकरी उत्पाद, मल्टपरपज कोल्ड स्टोरेज,बिस्किट निर्माण आदि का उत्पादन किया जाना है. एक प्रस्ताव प्रिंटिंग ऑफसेट और लकड़ी आधारित विनिर्माण पर आधारित लघु उद्योग का है.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
