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बिहार में तय समय पर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं, नौ जून के बाद प्रशासकों को मिलेगी जिम्मेदारी

Updated at : 06 May 2022 9:00 AM (IST)
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बिहार में तय समय पर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं, नौ जून के बाद प्रशासकों को मिलेगी जिम्मेदारी

Bihar Nagar Nikay Chunav 2022: बिहार में निर्धारित समय पर नगर निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं है. जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ही मेयर, डिप्टी मेयर सहित वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच निराशा का माहौल है.

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  • 09 जून के बाद नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल हो जायेगा समाप्त

  • 245 नगर निकायों का कराना है चुनाव

  • 74 नगर निकायों में ही वार्डों के गठन का काम अभी पूरा

  • 81 नगर निकायों में वार्ड गठन 30 मई तक होगा पूरा

पटना. बिहार में निर्धारित समय पर नगर निकाय चुनाव होने की संभावना क्षीण पड़ती जा रही है. यह माना जा रहा है कि नौ जून के बाद राज्य के नगर निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. उनकी जगह पर आम चुनाव संपन्न होने तक नगर निकायों के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासकों को मिल जायेगी. सभी नगर निकाय बिना जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अपना काम करेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 245 नगर निकायों के चुनावों की तैयारी की जा रही है.

इसमें अभी सिर्फ 74 नगर निकायों में वार्डों के गठन का काम पूरा हुआ है, जबकि राज्य की 81 नगर निकायों में वार्डों के गठन की कार्रवाई 30 मई तक पूरी की जानी है. जिन नगर निकायों में वार्डों का गठन किया जा चुका है, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश जिलों को दिया है. इनमें 81 नगर निकायों को छोड़कर शेष में मतदाता सूची तैयारी की जा रही है, जिसका अंतिम प्रकाशन 23 जून को किया जाना है. मतदाता सूची तैयार होने तक अधिसंख्य नगर निकायों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा.

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इधर, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ही मेयर, डिप्टी मेयर सहित वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच निराशा का माहौल है. नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों का कहना है कि सिस्टम अगर पूर्व से तैयारी करता तो नगर निकाय चुनाव समय पर संपन्न हो जाते. उनका यह भी कहना है कि पंचायत चुनाव को कोरोना के कारण टाल दिया गया था, जबकि नगरपालिका चुनाव को बेवजह निर्धारित समय पर नहीं कराया जा रहा है. स्थानीय निकाय चुनाव में विलंब होने से स्थानीय सरकार की लोकतांत्रिक भागीदारी कुछ माह के लिए टल जायेगी.

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