पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एससी, एसटी सर्वदलीय विधायकों की मांगों का समर्थन करते हुए शनिवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दलितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा उनके किसी भी अधिकार में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी. भाजपा दलितों के लिए प्रोमोशन में आरक्षण व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का समर्थन करती है, परंतु दलित आरक्षण में क्रीमी लेयर का कभी पक्षघर नहीं रही है.
उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जजों की दो बेंच ने जब नौकरियों के लिए एससी, एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में फैसला दिया तो उसे समीक्षा के लिए 7 जजों की बेंच में अपील कर केंद्र सरकार ने फिलहाल लागू करने से इनकार कर दिया है. भाजपा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में है और केंद्र सरकार इस दिशा में भी पहल कर रही है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार भाजपा नेतृत्व की केंद्र सरकार ने दलित अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नयी धाराएं जोड़ कर उसे पहले से और कठोर बनाया तथा जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं को शिथिल किया तो कानून में संशोधन कर उन्हें पुनस्र्थापित किया.
सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की भी न्यायिक समीक्षा का हाल ही में निर्णय दिया है. ऐसे में दलित अधिकारों के संरक्षण के लिए जो भी उचित पहल होगी उसे केंद्र सरकार अख्तियार करेगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के संविधान प्रदत्त अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होने देगी.
