वाशिंगटन : एच-1बी वीजा को लेकर अमेरिका से राहत की खबर आयी है. अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा नियमों को कड़ा करना उसकी प्राथमिकता में नहीं है. लेकिन यह मुद्दा ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन पॉलिसी का हिस्सा है.
इधर खबर आयी है कि अमेरिका ने एच-1बी की प्रीमियम प्रोसेसिंग को छह माह के लिए निलंबित कर दिया है. विदेश सचिव एस. जयशंकर ने इस मामले में कहा है कि यदि ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कंपनियों को वापस स्वदेश लाना चाहता है. विदेशी निवेश में इजाफा करना चाहता है और नजदीक भविष्य में ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी इकॉनमी को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा अन्यथा वह विकास की दिशा को खो देगा.
गौरतलब है कि अमेरिका में एच-1 बी और एल 1 वर्क वीजा के जरिये लोगों की हायरिंग करने से रोकने के लिए अमेरिकी संसद में बिल पेश हुआ है. अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो भारतीय कंपनियां परेशानी में आ जायेंगी.
