नयी दिल्ली/कोलकाता : पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने साथ ही यह साफ किया राजीव की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी.
कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे लिए नैतिक जीत है. पुलिस कमिश्नर ने कभी नहीं कहा कि वे सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे. वे हमेशा पूछताछ के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि कहा कि मैं अभी जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दूंगी. तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहूंगी. बिना नोटिस के ही सीबीआई पुलिस कमिश्नर के घर गयी थी. कमिश्नर ने पेश होने से मना नहीं किया था. केंद्र राज्य के काम में दखल देने की कोशिश कर रहा है. मैं केवल राजीव कुमार के लिए ये नहीं कर रही बल्कि देश के सभी लोगों के लिए कर रही हूं जिसमें आप सभी भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं समझे की वो देश का बॉस है, हमारे यहां लोकतंत्र है. धरना खत्म करने के सवाल पर कहा- अपने नेताओं से चर्चा करके फैसला लेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे.
बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नवीन पटनायक, चंद्र बाबू नायडू और विपक्ष के बाकी नेताओं से बातचीत कर धरने को लेकर आगे की रणनीति तय करेंगे. उन्होंने कहा कि 2019 में मोदी जी नहीं आने जा रहे हैं. यह हमारी जीत नहीं है ये देश की जनता की जीत है. हमारे राज्य को पैसा नहीं दे रहे. मेरा दिल रो रहा है, मैंने अभी तक बहुत बर्दास्त किया.
ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र राज्य को चलाने में हमारा सहयोग नहीं कर रहा है. वह हमें सही तरीके से धन उपलब्ध नहीं करा रहा है. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि यह लड़ाई मोदी के खिलाफ नहीं है बल्कि यह लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है. मोदी सरकार लोगों से बोलने का अधिकार छीन रही है. जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे डराया जा रहा है. प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा कि देश की जनता मोदी के खिलाफ है. मोदी के हारने के बाद देश की जनता पीएम बनेगी. मैं सीबीआई के अधिकारियों या फिर किसी भी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं. मेरा कहना है कि इन लोगों को राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए.
यहां चर्चा कर दें कि बंगाल की सीएम ममता सीबीआई के खिलाफ तीन दिन से धरने पर बैठीं हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उनको झटका लगा है. अदालत ने साथ ही राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को मानहानि का भी नोटिस भेजा है. इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ भी कहें लेकिन ये प्रजातंत्र की जीत है. इस फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं. मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई जांच में सहयोग करें. पूछताछ के लिए हाज़िर हों. शिलांग में पूछताछ होगी. अवमानना याचिका पर मुख्य सचिव,DGP और राजीव कुमार को नोटिस जारी किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. जवाब देख कर तय होगा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाना है या नहीं.
रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा
भाजपा नेता और केंद्रीयमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कमिश्नर लेवल का कोई अधिकारी धरने पर बैठा है. यह चिंता का विषय है. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलिकॉप्टर न उतरने देना भी तो संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि मेरा साफ कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा की लोकप्रियता से घबरा गई हैं इसलिए वे ऐसे काम कर रही हैं.
