होटल मालिकों ने सरकार से भोजन की मात्रा तय करने में हस्तक्षेप नहीं करने की मांग की
खाने की बर्बादी रोकने की सरकार के प्रस्ताव को सराहा
कोलकाता. खाने की बर्बादी रोकने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान के सुझाव का शहर के होटलों और रेस्तरां के मालिकों ने स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार यह तय नहीं करे कि कितनी मात्रा में खाना सर्व किया जाये. यह होटल या रेस्तरां खुद तय करे. आउरिश होटल के महाप्रबंधक अंकुर सलीम सिद्दीकी ने कहा : हम जब भी ग्राहकों से आर्डर लेते हैं.
उस समय यह ध्यान रखते हैं कि ऑर्डर देनेवाले कितने लोग हैं? और खाना सर्व करते समय उसी मात्रा में खाना सर्व किया जाता है, ताकि खाने की बर्बादी नहीं हो. होटल पहले से ही इस नीति में काम कर रहा है. यदि केंद्र सरकार ने खाने की बर्बादी रोकने के लिए कोई पहल की है, तो उसका वे लोग स्वागत करते हैं. ओउध के निदेशक शिलादित्य चौधरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन कितना खाना सर्व किया जायेगा. इसकी आजादी होटल या रेस्टूरेंट की होनी चाहिए और होटल अपने ग्राहकों की सुविधा के अनुसार यह मात्रा तय करे. सरकार द्वारा कोई मात्रा तय नहीं करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि खाने की बर्बादी नहीं हो. इस कारण वे लोग पहले से ही इसका ध्यान रखते हैं कि खाना इतनी मात्रा में सर्व किया जाये कि उसकी बर्बादी नहीं हो और वे लोग ग्राहकों को हॉफ प्लेट भी खाना सर्व करते हैं. दूसरी ओर, पार्क प्लाजा होटल के एक प्रवक्ता ने कहा : हम आर्डर लेते वक्त खाना बेकार होने से बचाने के लिए खाने की वस्तु की मात्रा को लेकर मेहमानों को जानकारी देंगे. उन्होंने कहा कि 70 प्रतिशत मामलों में आर्डर यह ध्यान में रखकर दिया जाता है कि खाद्य सामग्री एक से अधिक अतिथि द्वारा खाया जाता है.प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री का नजरिया भविष्य को लेकर है लेकिन हम होटलकर्मियों को खाना बेकार होने से रोकने के लिए सोचने और रणनीति बनाने की जरूरत है. हो सकता है कि भविष्य में हमें भोजन वजन से बेचा जाए और खाना छोड़ने पर जुर्माना लगाये जाये.
