मोदी सरकार जल्दी ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी का गठन करेगी. इस संबंध में राज्यसभा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी है. अपने संबोधन में विस्तार से उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है.
मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में एक समिति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्वाचन आयोग (ECI) ने पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद समिति गठित करने को आदेश दिया है. ध्यान रहे कि पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों (Agriculture Laws) को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी (MSP) पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने की जानकारी दी थी.
नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए बताया है कि सरकार ने पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था. उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए सरकार ने चुनाव आयोग को मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा था. उन्होंने कहा कि आयोग का जवाब आ गया है और चुनाव संपन्न होने के बाद समिति का गठन किया सकता है. इस पूरे मामले में समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और विधान सभा चुनाव संपन्न होने के बाद इसका गठन होना तय है.
