Cabinet Decision: 11.2 लाख स्कूलों में PM POSHAN Scheme होगी शुरू, स्टॉक एक्सचेंज में होगी ECGC की लिस्टिंग
Union Cabinet Decision केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने को मंजूरी दी है.
Union Cabinet Decision केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंगलवार को संपन्न हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने कैबिनेट ब्रीफिंग में फैसलों की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने देशभर में 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए पीएम पोषण योजना (PM POSHAN Scheme) शुरू करने को मंजूरी दी है. अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम पोषण योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री पोषण योजना की बात है, तो मिड डे मिल के अलावा भी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा, तभी इसका खर्चे 1,31,000 करोड़ रुपए किया गया है. उन्होंने कहा कि लाभ लेने वाले भी 11,20,000 से ज्यादा स्कूलों के करोड़ों छात्र होंगे.
Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country. The scheme will run for 5 years & Rs 1.31 lakh crores will be spent: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/YfVB87B4jT
— ANI (@ANI) September 29, 2021
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साथ ही बताया कि कैबिनेट ने गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डब्लिंग की मंजूरी दी है. उन्होंने बताया कि 111 किलोमीटर की इस लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का निवेश होगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन दोनों लाइन के निर्माण होने से उद्योगों को बल मिलेगा. सुनिश्चित किया गया है कि 3 सालों में इन दोनों रेलवे लाइनों को पूरा किया जाए. अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन अभी भी सिंगल लाइन है. इस लाइन के डब्लिंग की मंजूरी दे दी गई है. 133 किलोमीटर की इस लाइन पर लगभग 196 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को भी मंजूरी दी है. पीयूष गोयल ने बताया कि अगले साल इसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा. पीयूष गोयल ने साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि ईसीजीसी में सरकार अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे फॉर्मल सेक्टर में 2.6 लाख रोजगार समेत 59 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है.
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