राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति एंट्री पर रोक, फोटो-वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई

राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के परिसर में प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. साथ ही लिखित मंजूरी के बिना स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है.

कांग्रेस ने सरकारी आदेश पर नाराजगी जाहिर की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने इसके लिए सरकार की आलोचना करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आदेश वापस नहीं लिया गया तो पार्टी आंदोलन करेगी.

CJP की टीम स्कूलों में जाकर कर रही जांच

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसकी टीम राज्य के उन विद्यालयों का दौरा करेगी. जिनकी हालत ठीक नहीं है. इसके बाद ही राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रोक संबंधी यह आदेश निकाला.

बिना अनुमति बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक

निर्देशों के मुताबिक प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए विधिवत अधिकृत सरकारी अधिकारियों को इससे अपवाद रखा गया है.

स्कूल में प्रवेश करने पर विजिटर रजिस्टर में देनी होगी पूरी जानकारी

विद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक लोगों को सबसे पहले विजिटर रजिस्टर में अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाचार्य, शिक्षक या अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ के बिना क्लास रूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, हॉस्टल, प्लेग्राउंड, शौचालय या विद्यार्थियों की गतिविधियों वाले अन्य क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

फोटो-वीडियो और इंटरव्यू के लिए भी अनुमति जरूरी

दिशा-निर्देशों में विद्यार्थियों, शिक्षकों या विद्यालय की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार अथवा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति को जरूरी बताया गया है. यह अनुमति भी केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए ही दी जा सकेगी. विद्यालय प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह, प्रकाशन अथवा प्रसार न हो जिससे उनकी निजता, गरिमा या सुरक्षा प्रभावित हो.

प्रधानाचार्य को दिया गया पावर

प्रधानाचार्य को ऐसे किसी भी व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश से रोकने का अधिकार होगा, जिसकी मौजूदगी से बच्चों की सुरक्षा, निजता, अनुशासन या विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो.

बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करने पर होगी कार्रवाई

निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति विद्यालय में प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश करता है अथवा विद्यालय के कामकाज में बाधा डालता है, तो प्रधानाचार्य स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना दे सकते हैं. इसके बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.

स्कूलों में टीचर की कमी और सुविधाओं के अभाव को लेकर किया गया था प्रदर्शन

राजस्थान में अनेक जगह सरकारी विद्यालयों के छात्रों द्वारा शिक्षकों की कमी, कक्षा कक्षों की कमी और अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों को लेकर हाल ही में विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे. इनमें से कई विरोध-प्रदर्शनों को सोशल मीडिया पर काफी कवरेज मिली थी.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकार के आदेश पर क्या कहा?

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस आदेश का बचाव करते हुए कहा कि इसका मकसद नाबालिग छात्र छात्राओं की निजता, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा कि इससे आगंतुकों पर पूरी तरह कोई रोक नहीं है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने कहा, राज्य सरकार अभिभावक के समान दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत, राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे सभी बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, निजता एवं कल्याण की विशेष जिम्मेदारी वहन करती है.

आशुतोष रांका ने स्कूलों के दौरे की घोषणा की थी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने रविवार सुबह कहा था कि टीम राजस्थान के उन विद्यालयों का दौरा करेगी जिनकी हालत 'खराब' है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘राजस्थान से मुझे अब तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर, हनुमानगढ़ में खराब स्कूल का निरीक्षण करने का अनुरोध आया है. इन जगहों पर प्रशासन स्कूल ठीक करने की मांग नहीं मान रहा. अगले कुछ दिनों में मैं ये सभी जगह जाऊंगा.’’

संविधान के अनुच्छेद 21 का दिया गया हवाला

निर्देशों में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों के जीवन, गरिमा और निजता के अधिकार का हवाला दिया गया है. साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्कूल सुरक्षा नीति और दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और बाल-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.