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OTT पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले प्रकाश जावड़ेकर, दर्शकों के हित में मिलकर काम करेगी सरकार

नयी दिल्ली : डिजिटल मीडिया के लिए नये नियमों को लेकर कुछ ओवर द टॉप (OTT) मंचों की चिंताओं के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने गुरुवार को उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि दर्शकों के लिए मंच का अनुभव बेहतर बनाने की खातिर ओटीटी उद्योग, मंत्रालय के साथ भागीदारी करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश किसी तरह के सेंसरशिप के बजाए विषय वस्तु का स्व-वर्गीकरण करने पर केंद्रित है.

नयी दिल्ली : डिजिटल मीडिया के लिए नये नियमों को लेकर कुछ ओवर द टॉप (OTT) मंचों की चिंताओं के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने गुरुवार को उद्योग के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि दर्शकों के लिए मंच का अनुभव बेहतर बनाने की खातिर ओटीटी उद्योग, मंत्रालय के साथ भागीदारी करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश किसी तरह के सेंसरशिप के बजाए विषय वस्तु का स्व-वर्गीकरण करने पर केंद्रित है.

नेटफ्लिक्स, ऐमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार और अल्ट बालाजी जैसे ओटीटी मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने सरकार के नये दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है. सरकार ने 25 फरवरी को ओटीटी मंचों एवं डिजिटल समाचार मीडिया के लिए नये नियमों एवं दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया था, जिसके तहत उन्हें अपना ब्योरा सार्वजनिक करना होगा और शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी.

जावडेकर ने ट्वीट किया, ‘ओटीटी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बैठक हुई और उन्हें ओटीटी नियम के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. सभी प्रतिनिधियों ने नये दिशा-निर्देशों का स्वागत किया. मंत्रालय और उद्योग मिलकर ओटीटी के अनुभव को सभी दर्शकों के लिए बेहतर बनायेंगे.’ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि मंत्री ने अल्ट बालाजी, हॉटस्टार, ऐमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो, जी5, वायकॉम18, शेमारू और मैक्सप्लेयर सहित विभिन्न ओटीटी मंचों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की.

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बयान में कहा गया कि उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ओटीटी मंच के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता कर चुकी है और उन्होंने ‘स्वनियमन’ की आवश्यकता पर बल दिया. जावड़ेकर ने कहा कि सिनेमा और टीवी जगत के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात कर कहा कि उनके लिए तो नियमन है लेकिन ओटीटी उद्योग के लिए नियमन नहीं है. बयान में कहा गया, ‘इस कारण निर्णय किया गया कि सरकार ओटीटी मंचों के लिए व्यवस्था बनायेगी और स्वनियमन के विचार के साथ सबके लिए बराबर व्यवस्था होगी.’

मंत्रालय ने बताया कि अफवाहों को खारिज करते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्वनियमन निकाय में सरकार की तरफ से किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की जाएगी. बयान में कहा गया, ‘उद्योग के प्रतिनिधियों ने नियमों का स्वागत किया और उनकी अधिकतर चिंताओं का समाधान करने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया. मंत्री ने कहा कि उद्योग से प्राप्त किसी भी सवाल पर स्पष्टीकरण देने के लिए मंत्रालय हमेशा तैयार है.’

Posted By: Amlesh Nandan.

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