संसद के मॉनसून सत्र में पेश होंगे 24 विधेयक, संसद परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन के लिये नहीं हो सकता

Parliament Monsoon Session 2022 : लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान सरकार 24 नये विधेयकों के अलावा चार ऐसे विधेयक भी पेश करेगी जिस पर संसद की स्थायी समितियों ने विचार किया है.

Parliament Monsoon Session 2022 : संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में चर्चा एवं पारित करने के लिये दो दर्जन नये विधेयक पेश करेगी. इसमें वन संरक्षण संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, परिवार अदालत संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी विधेयक शामिल हैं.

पेश होंगे 24 विधेयक

लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान सरकार 24 नये विधेयकों के अलावा चार ऐसे विधेयक भी पेश करेगी जिस पर संसद की स्थायी समितियों ने विचार किया है. इसमें बताया गया है कि सत्र के दौरान भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 फिर से पेश किया जायेगा. पहले, इस विधेयक को एक अप्रैल 2022 को पेश किया गया था. बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक, सहकारी समिति संशोधन विधेयक, नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जायेगा.

केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया जायेगा

इस सत्र के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया जायेगा जिसके माध्यम से राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है. गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा. इसमें 18 बैठकें होंगी. संसद का यह सत्र खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है वहीं 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा.

संसद परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन के लिये नहीं हो सकता

राज्यसभा सचिवालय के उस बुलेटिन की शुक्रवार को विपक्षी दलों ने शुक्रवार को आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिये नहीं किया जा सकता. अधिकारियों ने हालांकि कहा कि सत्र के पहले इस तरह के बुलेटिन जारी किया जाना ‘नियमित’ प्रक्रिया का हिस्सा है. इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अभी लोकसभा से कोई नया बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और इस तरह का बुलेटिन जारी करने की प्रक्रिया लम्बे समय से जारी है.