लाइव अपडेट
टीचर ट्रेनिंग पर जोर
पीएम ने कहा कि एक प्रयास ये भी है कि भारत का जो टेलेंट है, वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है, वो अपनी स्किल लगातार अपडेट करते रहें, इस पर बहुत जोर है.
डिग्निटी ऑफ लेबर पर किया काम
पीएम ने संबोधन के दौरान कहा, 'जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे. इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र शिक्षा और डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत काम किया गया है.'
हाउ टू थिंक पर फोकस
शिक्षा नीति के बदलाव के स्वरूप पर बोलते हुए पीएम ने कहा, 'अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसमें व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक पर बल दिया जा रहा है. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम हैं, वहां सूचना और कंटेंट की कोई कमी नहीं है.'
भेड़ चाल को प्रोत्साहन पर लगाना होगा रोक- पीएम
पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉन्क्लेव में कहा, 'बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे. परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में उत्सुकता और इमेजिनेशन की वैलयू को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिलने लगा था.'
इंप्लीमेंटेशन का कार्य चुनौतीपूर्ण
पीएम ने इसके अमल पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना स्वभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागजों पर तो कर दिया गया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा. यानि अब सबकी निगाहें इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ हैं.
व्यापक विचार-विमर्श के बाद हुआ लागू
पीएम मोदी ने कहा, 'जितनी ज्यादा जानकारी स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इंप्लीमेंटेशन भी होगा. 3-4 साल के व्यापक विचार-विमर्श के बाद, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है.'
पीएम कर रहे हैं संबोधित
देशभर में लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज नेशनल कॉन्क्लेव के आयोजन को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने किया ट्वीट
संबोधन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है. ट्वीट में पीएम ने लिखा, 11 बजे से आज मैं एजुकेशन पॉलिसी पर संबोधित करुंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय है.'
क्या होगा बदलाव
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के नये नियम के मुताबिक सभी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखनी होगी और इन छात्रों को एडमिशन देना होगा. इसके अलावा, यूजीसी और एआईसीटीई को मिलाकर एक नया रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा.
यहां देख सकते हैं लाइव
इस कार्यक्रम को एचआरडी मंत्रालय के फेसबुक पेज, सोशल मीडिया हैंडल और यूजीसी के यूट्यूब चैनल और पीआईबी यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. कॉन्क्लेव का प्रसारण डीडी न्यूज पर भी किया जाएगा.
29 जुलाई को कैबिनेट ने दी है मंजूरी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में 29 जुलाई को मंजूरी दी गई थी। नीति स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में कुछ बड़े बदलावों की रूपरेखा तैयार करती है. नीति में पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक है शिक्षा की 10 + 2 रूपरेखा से 5 + 3 + 3 + 4 साल की उम्र के शुरुआती बचपन और शिक्षा (ECCE) का मजबूत आधार माना जा रहा है.
ये वक्ता होंगे शामिल
कॉन्क्लेव में वक्ताओं ने ड्राफ्ट एनईपी, यूजीसी के अध्यक्ष, एआईसीटीई के अध्यक्ष, यूजीसी सचिव, वीसी, निदेशकों और प्रख्यात संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए समिति के सदस्यों को शामिल किया.
इन विषयों पर होगी चर्चा
कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत शामिल उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाले सत्र होंगे. इनमें से कुछ पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिनमें होलिस्टिक, बहु-विषयक और भविष्यवादी शिक्षा, गुणवत्ता अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग शामिल है.
