'MSP कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता', किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा

किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता है. उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान समूहों से इस मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा करने का आग्रह किया है.

किसानों के विरोध प्रदर्शन को किया जा रहा बदनाम

अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ तत्वों के बारे में जागरूक और सतर्क रहने के लिए आगाह किया, जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम कर सकते हैं.

अर्जुन मुंडा सहित तीन केंद्रीय मंत्री किसानों से कर रहे वार्ता

अर्जुन मुंडा उस मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जिसने किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक), किसान मजदूर मोर्चा सहित विभिन्न किसान समूहों के साथ दो दौर की चर्चा की. हालांकि, बातचीत बेनतीजा रहा. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसानों के साथ वार्ता में शामिल हैं.

किसानों की कई मांगों पर सरकार सहमत

कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, दो दौर की चर्चा में हम उनकी कई मांगों पर सहमत हुए. लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई. बातचीत अभी भी जारी है.

किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर हिंसक आंदोलन

दिल्ली मार्च के दौरान हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई. प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बल प्रयोग भी करना पड़ा. आंसू गैस के गोले भी दागे गए. इस दौरान आक्रोशित किसानों ने हरियाणा के कुरूक्षेत्र में सीमेंट बैरिकेड हटाए. अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर फ्लाईओवर के सेफ्टी बैरियर भी तोड़ा. हरियाणा-पंजाब शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें कीं.

दिल्ली बॉर्डर सहित पीएम आवास, कृषि मंत्री के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं. संसद के सभी द्वारों पर अवरोधक और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को भी तैनात किया गया है. संसद के पास लगाए गए अवरोधकों पर कंटीले तार लगाए गए हैं. लोक कल्याण मार्ग पर भी भारी सुरक्षा बंदोस्बत किए गए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के आवासों के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. लाल किले की ओर जाने वाले बाहरी रिंग रोड पर भी बैरिकेड लगा दिये गये हैं क्योंकि पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती. अपने पिछले विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों का एक समूह 26 जनवरी, 2021 को गणतंत्र दिवस पर हंगामा करते हुए दिल्ली के मध्य भाग में घुस गया था.

किसानों की क्या है मांग

किसान नेता फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अड़े हुए हैं, जो उनकी प्रमुख मांगों में से एक है. एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं.