कोरोना संकट के बीच 11 अध्यादेश ला चुकी है मोदी सरकार, मानसून सत्र में पारित कराना होगा टॉप एजेंडा

Corona crisis: Parliament Session: कोरोना संकट काल में संसद का मानसून सत्र कैसे चले इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है. राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू लगातार बैठक कर रहे हैं. दोनों सदनों में कैसे कार्यवाही संचालित होगी इसे लेकर सचिवालय की ओर से फिलहाल बैठकों का दौर जारी है. फिलहाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है. कोरोना महामारी के दौर में संसद के दोनों सदन भले ही स्थगित हैं लेकिन विधायिका का काम थमा नहीं है.

कोरोना संकट काल में संसद का मानसून सत्र कैसे चले इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है. राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायडू लगातार बैठक कर रहे हैं. दोनों सदनों में कैसे कार्यवाही संचालित होगी इसे लेकर सचिवालय की ओर से फिलहाल बैठकों का दौर जारी है. फिलहाल सरकार की तरफ से अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है. कोरोना महामारी के दौर में संसद के दोनों सदन भले ही स्थगित हैं लेकिन विधायिका का काम थमा नहीं है.

23 मार्च के पहले यानि लॉकडाउन के बमुश्किल सप्ताह भर बाद ही सरकार ने अध्यादेशों के जरिए पुराने कानूनों में जरूरी फेरबदल का सिलसिला शुरू कर दिया था. 31 मार्च को पहला अध्यादेश लाने के साथ शुरू हुआ दौर अब भी जारी है. 24 जून तक केंद्र सरकार कुल 11 अध्यादेश ला चुकी है. सीएनएन न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार चाहती है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले.

अगर संसद निर्बाध रूप से नहीं चलेगा तो सभी अध्यादेशों को पारित कराना मुश्किल होगा. नियम के मुताबिक अगर अध्यादेश छह माह के अंदर सदन से से पारित नहीं होता है तो वह मान्य नहीं रह जाता. ऐसे में अगर मानसून सत्र आयोजित होता है तो मोदी सरकार के टॉप एजेंडें में होगा कि वह अध्यादेशों को पारित कराए. ये हैं वो अध्यादेश..

• उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्रालय का अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 5 जून, 2020 को जारी किया गया. उक्त अध्यादेश अनिवार्य वस्तुएं एक्ट 1955 में संशोधन करता है.

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ही किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को 5 जून, 2020 को जारी किया गया.

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश, 2020 को 5 जून 2020 को जारी किया गया.

• वित्त मंत्रालय के इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 5 जून 2020 को जारी किया गया. ये अध्यादेश इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्टसी संहिता, 2016 में संशोधन करता है.

• स्वास्थ्य मंत्रालय के होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश 2020 को 24 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया. उक्त अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 में संशोधन करता है.

• स्वास्थ्य मंत्रालय के इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश 24 अप्रैल 2020 को जारी किया गया. उक्त अध्यादेश इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन करता है.

• स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को 22 अप्रैल 2020 को जारी किया गया. ये अध्यादेश महामारी रोग एक्ट 1897 में संशोधन करता है. इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को पहुंचे जख्म तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है.

• संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 9 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया. ये अध्यादेश मंत्रियों का वेतन और भत्ते एक्ट, 1952 में संशोधन करता है.

• संसदीय कार्य मंत्रालय का संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 7 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया. यह अध्यादेश संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954 में संशोधन करता है.

• वित्त मंत्रालय के टैक्सेशन और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश, 2020 को 31 मार्च, 2020 को जारी किया.

• बैंकिंग रेग्युलेशन संशोधन अध्यादेश ( 26 जून को लाया गया)

Posted By: Utpal kant