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Love Jihad कानून पर भड़के ओवैसी, बोले- भारत के संविधान में लव जिहाद की नहीं कोई परिभाषा, मजाक उड़ा रहे BJP शासित राज्य

Updated at : 30 Dec 2020 1:02 PM (IST)
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Love Jihad कानून पर भड़के ओवैसी, बोले- भारत के संविधान में लव जिहाद की नहीं कोई परिभाषा, मजाक उड़ा रहे BJP शासित राज्य

Latest Politics News Update In Hindi लव जिहाद पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाये जा रहे कानूनों को लेकर एआईएमआईएम (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है. लव जिहाद कानून पर भड़के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए.

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Latest Politics News Update In Hindi लव जिहाद पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बनाये जा रहे कानूनों को लेकर एआईएमआईएम (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा है. लव जिहाद कानून पर भड़के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा शासित राज्य अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो उन्हें एमएसपी को लेकर कानून बनाना चाहिए और रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए.

AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के संविधान में कहीं भी लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है. असदुद्दीन ओवैसी ने हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि शासित राज्य लव जिहाद कानूनों के माध्यम से संविधान का मजाक बना रहे हैं.

ओवैसी ने आगे कहा कि न्यायालयों ने दोहराया है कि भारत के संविधान के तहत, अनुच्छेद 21, 14 और 25 के तहत, किसी भी भारतीय नागरिक के निजी जीवन में किसी भी सरकार की कोई भूमिका नहीं है. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा स्पष्ट रूप से संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में लिप्त है.

एआईएमआईएम के मुखिया ने कहा कि मैंने हमेशा मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया है. साथ ही यह भी दिखाने की कोशिश की है कि कैसे मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया. इन मुद्दों पर मेरे साथ जुड़ने की जगह जिन्ना का जिन्न दिखाकर लोगों को डराना अधिक सुविधाजनक है.

उल्लेखनीय है कि लव जिहाद को लेकर भाजपा शासित राज्य बेहद आक्रामक दिख रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको लेकर कानून भी बना दिया है. वहीं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसको लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है.

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