Kisan Andolan LIVE : 14 दिसंबर को देशव्यापी धरना-प्रदर्शन और घेराव करेंगे किसान, आंदोलन होगा और तेज
Kisan Andolan (Farmers protest Against New Farm Laws Modi govt) LIVE Updates : कृषि काननों के विरोध में बुलाये गये भारत बंद के बीच मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने किसान नेताओं (Farmer leaders) से वार्ता की. इसके बाद यह तय हुआ कि बुधवार को लिखित प्रस्ताव देगी. हालांकि आज किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता होने वाली थी जिसे किसानों ने स्थगित कर दिया है. जबकि छठी दौर की वार्ता से पहले अमित शाह के किसानों की बैठक काफी अहम मानी जा रही थी पर यह बैठक भी बेनतीजा रही. सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान नेता सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे. वहीं सरकार गृहमंत्री ने साफ कर दिया है कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी. कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहें prabhatkhabar.com के साथ…
देशव्यापी धरना-प्रदर्शन और घेराव करेंगे किसान, आंदोलन होगा और तेज
देशव्यापी धरना-प्रदर्शन और घेराव करेंगे किसान, आंदोलन होगा और तेज
14 को भाजपा कार्यालय घेरेंगे किसान, सरकार पर बिल वापसी के लिए बनायेंगे दबाव
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बुराड़ी के निरंकारी संगम ग्राउंड में जमा हुए किसान, सरकारी सुविधाएं लेने से मना किया
किसान आंदोलन में शामिल किसान बुराड़ी निरंकारी संगम ग्राउंड में जमा हुए हैं उन्होंने सरकारी सुविधाएं लेने से मना कर दिया है. एक किसान नेता ने कहा कि संघर्ष हमेशा अपने बल पर करना चाहिए, हम सहानुभूति रखने वालों से सहयोग लेंगे लेकिन सरकार से नहीं क्योंकि वे सिर्फ वोट लेना जानती हैं.
अमित शाह से मिलने पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर
किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, दिल्ली-आगरा और जयपुर हाईवे करेंगे बंद, अमित शाह से मिलने पहुंचे तोमर
किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया कहा-12 दिसंबर तक दिल्ली-जयपुर हाइवे ब्लॉक करेंगे
किसानों ने सरकार का लिखित प्रस्ताव ठुकरा दिया है. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रांतिकारी किसान यूनियन ने नेता दर्शन पाल ने कहा कि हम 12 दिसंबर तक दिल्ली-जयपुर हाइवे ब्लॉक करेंगे.
एमएसपी पर सरकार देगी लिखित आश्वासन
किसानों को मिले 20 पेज के प्रस्ताव में उन शंकाओं का समाधान बताया गया है जिसपर किसानों को घोर आपत्ति है. प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार एमएसपी खत्म नहीं कर रही है, इसलिए किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार इस एमएसपी पर लिखित आश्वासन देगी. साथ ही सरकार किसानों के लिए बिजली की दर में भी कोई परिवर्तन नहीं करने जा रही है.
सरकार के लिखित प्रस्ताव पर किसानों का क्या है फैसला, पांच बजे प्रेस कॉंन्फ्रेंस में मिलेगी जानकारी
सरकार के लिखित प्रस्ताव पर किसानों ने क्या फैसला किया है इसकी जानकारी शाम पांच बजे प्रेस कॉंन्फ्रेंस में मिलेगी. गौरतलब है कि किसान नेता रोज शाम को प्रेस कॉंन्फ्रेंस कर मीडिया को अपनी रणनीति के बारे में जानकारी देते हैं.
सरकार का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद सिंघु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों के नेताओं की बैठक शुरू
सरकार का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद सिंघु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों के नेताओं की बैठक शुरू
सिघूं बॉर्डर पर सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव दिया
अमित शाह के साथ हुए बैठक के बाद केंद्र की ओर से कहा गया था कि सरकार किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी. यह प्रस्ताव सिघूं बॉर्डर पर किसानों को दे दिया गया है.
अगर सरकार जिद्दी है तो किसान भी जिद पर अड़े हैं: राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपनी बैठक में रणनीति बनाएंगे और उनके (केंद्र) प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. किसान पीछे नहीं हटेंगे, यह उनके सम्मान की बात है. क्या सरकार कानून वापस नहीं लेगी? क्या अत्याचार होगा? अगर सरकार जिद्दी है, तो किसान भी जिद पर अड़े हैं. कानून वापस लेना होगा.
कृषि कानून किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम: शिवराज सिंह चौहान
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे भगवान हैं और उनकी आय को दोगुना करना पीएम मोदी का सबसे बड़ा संकल्प है. #FarmLaws उस ओर एक क्रांतिकारी कदम है. लेकिन जिन राजनीतिक नेताओं ने अपने शासन के दौरान किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने किसानों को दिवालिया बना दिया, वहीं नेता आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें नकार दिया, किसानों ने उन्हें खदेड़ दिया. उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए, वे किसानों की खराब स्थिति के प्रति जवाबदेह हैं. कहीं से खारिज किए गए लोग किसानों के शुभचिंतक होने का नाटक कर रहे हैं. लोगों ने उनके पाखंड को मान्यता दी है.
अपनी जिद छोड़ दे प्रधानमंत्री: दिग्विजय सिंह
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए. किसानों की बात है, ऐसी जिद किसी के लिए भी सही नहीं है. तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए. संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, जो किसानों से बात करने के बाद इसका हल निकालेगी.
सरकार के लिखित प्रस्ताव पर गौर करेंगे: हन्नान मोल्लाह
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि अगर सरकार आज लिखित में कुछ भेजती है, तो हम इस पर गौर करेंगे। आज दोपहर 12 बजे हमारी बैठक है. एक व्यापक समिति इस पर चर्चा करेगी. साथ ही कहा कि यदि सरकार का लिखित प्रस्ताव संशोधन पर है, तो हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है. यदि यह विधेयक को निरस्त करने पर है, तभी हम इस पर ध्यान दे सकते हैं और विचार कर सकते हैं. यदि पत्र आता है और हम इसे सकारात्मक मानते हैं, तो बैठक कल हो सकती है.
आंदोलन में शामिल होने जा रहे लोगों को मिल रहा मुफ्त डीजल
पंजाब: शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आज केंद्र सरकार के #FarmLaws के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले किसानों को दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर मुफ्त डीजल मुहैया करा रहे हैं.
सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता रद्द
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम केंद्र द्वारा भेजे गए मसौदे पर एक बैठक करेंगे. साथ ही कहा कि सरकार के साथ 6 वें दौर की वार्ता रद्द कर दी गई है. सरकार द्वारा भेजे गये ड्राफ्ट पर किसानों की बैठक में चर्चा की जाएगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. हमें उम्मीद है कि आज शाम 4-5 बजे तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी.
तीन बड़े संशोधन के लिए राजी हुई सरकार
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार तीन बड़े संसोधन पर राजी हुई है. संशोधित कानून के तहत कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल किया जा सकता है, जबकि नये कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है. किसानों ने पंजीकरण व्यवस्था की मांग की है. जबकि प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं. कयास लगाये जा रहे हैं कि सरकार इस शर्त को मान सकती है. इसके साथ ही किसानों की मांग है कि जो निजी फर्म इस क्षेत्र में आयेंगे उनके लिए भी टैक्स लगाया जाये, इस बात पर सरकार राजी हो सकती है. साथ ही कल अमित शाह के साथ हुई वार्ता के बाद किसान नेताओं ने कहा कि गृहमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसानों की सहूलियत के हिसाब से एमएसपी और मंडी सिस्टम में बदलाव कर सकती है.
तीनों कानून को वापस ले सरकार
भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद कहा कि गृहमंत्री के साथ बैठक सकारात्मक रही. सरकार किसान नेताओं को एक प्रस्ताव देगी, जिस पर चर्चा की जाएगी. हम तीन कृषि बिलों को वापस लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार विधेयकों में संशोधन चाहती है.
सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का 14वां दिन
दिल्ली: कृषि कानूनों के विरोध में किसान सिंघू बॉर्डर (हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर) पर डेरा डाले हुए हैं. कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू सीमा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन का आज 14 वां दिन है.
आज 12 बजे बैठक करेंगे किसान
अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बताया कि आज सभी किसान 12 बजे सिंघू बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर एक बैठक करेंगे.
Posted By: Pawan Singh
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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