16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन! भारत के किस राज्य ने लिया फैसला

Social Media Ban : कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की योजना बना रही है. यह बात सीएम सिद्धारमैया ने 2026–27 के बजट में ऐलान करते हुए कहा. जानें सरकार ने इसके पीछे का क्या तर्क दिया.

Social Media Ban : कर्नाटक के मुख्यमंत्री  सिद्धारमैया ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा. सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों में बढ़ती मोबाइल लत, ऑनलाइन सुरक्षा जोखिम और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

अगर यह फैसला लागू होता है, तो कर्नाटक देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इससे पहले आंध्र प्रदेश और गोवा ने भी कहा था कि वे बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं.

कर्नाटक सरकार में कुछ समय से बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को रेगुलेट करने को लेकर चर्चा चल रही थी. राज्य के IT और बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा में कहा था कि सरकार यूथ यूजर्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल पक्का करने के लिए मुमकिन तरीकों पर विचार कर रही है.

एआई और टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा

इसके अलावा सिद्धारमैया ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के तहत एक एआई और टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा. यहां “बैंगलोर रोबोटिक्स एंड एआई इनोवेशन जोन” नाम से रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया कैंपस बनेगा. इसे इसरो और कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा.

सिद्धारमैया ने पेश किया अपना 17वां बजट

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अपना 17वां बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार संघीय शासन व्यवस्था का पालन न करके केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ अन्याय कर रही है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक देश के विकास में सबसे आगे है. देश के टैक्स रेवेन्यू में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर में से एक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य देश के विकास के सभी क्षेत्रों में अग्रणी है. यह उन प्रमुख राज्यों में से एक है, जो हाई टैक्स देता है. सिद्धारमैया ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय 4,48,004 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.