Vice President Election: जगदीप धनकड़ का राजस्थान से है गहरा नाता, जानें उनके जीवन से जुड़ी 5 बातें

Vice President Election: देश में आज उप राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है. मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की मार्गरेट अल्वा के बीच होने वाला है. ऐसे में धनखड़ जाट नेता को बीजेपी ने 'किसान पुत्र' बताया है. आईये जानते हैं उनकी जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें...
Vice President Election 2022: देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज मतदान होना है. इसमें मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है. आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल धनखड़ की जीत सुनिश्चित लग रही है. निर्वाचित होने पर, धनखड़ भैरों सिंह शेखावत के बाद उपाध्यक्ष के उच्च पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के दूसरे नेता होंगे.
शिक्षा: जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक सुदूर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था. सैनिक स्कूल, चित्तौड़गढ़ से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने भौतिकी में स्नातक किया और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी किया.
कानून में करियर: जगदीप धनखड़ राजस्थान के प्रमुख वकीलों में से एक बन गए और उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में अभ्यास किया. उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का भी नेतृत्व किया.
सार्वजनिक जीवन: उन्होंने 1989 में राजनीति में कदम रखा और उसी वर्ष राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा के लिए चुने गए. उन्होंने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया. 1993-1998 तक, धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. धनखड़ जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जाति है, जो कई उत्तर भारतीय राज्यों में वोटों को प्रभावित करती है. जगदीप धनखड़ ने सुदेश धनखड़ से शादी की है. उनकी एक बेटी है.
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जगदीप धनखड़, जिन्होंने अतीत में एक ‘अनिच्छुक राजनेता’ होने का दावा किया है, का पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ एक अशांत संबंध था. टीएमसी नेतृत्व ने अक्सर उन पर ‘बीजेपी के एजेंट’ के रूप में काम करने का आरोप लगाया है, लेकिन धनखड़ ने कहा कि वह चुनाव के बाद की हिंसा से लेकर संसद में पारित विधेयकों की स्वीकृति में देरी तक कई मुद्दों पर नियम पुस्तिका और संविधान का पालन करते हैं.
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