Indian Defence Ministry: नौकरी देने में अमेरिका और चीन से आगे भारत का रक्षा मंत्रालय, रिपोर्ट

Indian Defence Ministry: 2022 में दुनिया भर में सबसे बड़े कार्यबल वाले नियोक्ताओं पर स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय पहले नंबर पर है वही, दूसरे नंबर पर अमेरिकी रक्षा विभाग है, जो 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. बता दें कि स्टेटिस्टा जर्मनी स्थित एक निजी संगठन है
Indian Defence Ministry: एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रक्षा मंत्रालय 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है. इसमें संयुक्त सक्रिय सेवा कर्मी, जलाशय और नागरिक कर्मचारी शामिल हैं. 2022 में दुनिया भर में सबसे बड़े कार्यबल वाले नियोक्ताओं पर स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक के अनुसार, भारतीय रक्षा मंत्रालय पहले नंबर पर है वही, दूसरे नंबर पर अमेरिकी रक्षा विभाग है, जो 2.91 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. बता दें कि स्टेटिस्टा जर्मनी स्थित एक निजी संगठन है जो दुनिया भर में विभिन्न मुद्दों के बारे में डेटा और आंकड़े प्रदान करता है.
जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं के लिए रैंकिंग के शीर्ष पर भारत का रक्षा मंत्रालय है. सक्रिय सेवा कर्मियों, जलाशयों और नागरिक कर्मचारियों को मिलाकर, कुल कर्मचारियों की संख्या 2.92 मिलियन है. वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष, रक्षा विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या 2.91 मिलियन है.
बाजार और उपभोक्ता डेटा में विशेषज्ञता रखने वाली हैम्बर्ग स्थित फर्म ने कहा ने कहा कि चीन में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जिसमें नागरिक पद शामिल नहीं हैं, लगभग 2.5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग के चीनी समकक्ष, केंद्रीय सैन्य आयोग में 6.8 मिलियन लोग कार्यरत हो सकते हैं. हालांकि यह आंकड़ा इस सूची में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय नहीं माना गया था.
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जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की किसी भी कंपनी में वॉलमार्ट से ज्यादा कर्मचारी नहीं हैं. स्टेटिस्टा की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी खुदरा दिग्गज की नयी जानकारी ने यह आंकड़ा 2.3 मिलियन के बड़े पैमाने पर रखा है. वहीं, अमेजन का कार्यबल 1.6 मिलियन है जो दूसरे स्थान पर आता है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, 2021 में पांच सबसे बड़े खर्च करने वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस थे, जो कुल खर्च का 62 प्रतिशत हिस्सा थे.
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By Aditya Kumar
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