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India-China Border Dispute: लद्दाख के पैंगोंग के उत्तरी किनारों से चीन ने उखाड़े तंबू-बंकर, भारत की दृढ़ता के आगे झुका चीन

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
लद्दाख के पैंगोंग के उत्तरी किनारों से चीन ने उखाड़े तंबू-बंकर
लद्दाख के पैंगोंग के उत्तरी किनारों से चीन ने उखाड़े तंबू-बंकर
PTI
  • भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही है.

  • अगले छह से सात दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.

  • चीनी सेना के भारी युद्धक टैंक तेजी से फिंगर 8 से पीछे हट रहे हैं.

India-China Border Dispute: भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) पर करीब एक साल से जारी विवाद जल्द खत्म हो सकता है. पूर्वी लद्दाखके पैंगांग सो (Pangong Tso) के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से भारत और चीन (India-China) की सेनाओं की वापसी लगातार जारी है. लोकसभा में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि भारत-चीन पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को खत्म करने पर सहमत हुए हैं. वहीं अब दोनों देशों के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया निर्धारित शेड्यूल के अनुसार हो रही है.

खबरों के अनुसार साल्टवाटर लेक के उत्तरी तट पर चीनी सेना के भारी युद्धक टैंक तेजी से फिंगर 8 से पीछे हट रहे हैं. वहीं भारत और चीन की सेनाओं की वापसी प्रक्रिया योजना के मुताबिक चल रही है और अगले छह से सात दिनों में वापसी की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से अपने कई बंकरों, अस्थायी चौकियां को हटा लिया है और साथ ही में चीन वहां से अपने सैनिकों की संख्या में भी लागातार कमी कर रहा है. बता दें कि फील्ड कमांडर लगभग रोजाना बैठक कर रहे हैं ताकि वापसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें.

बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने (Rajnath singh) भारत-चीन सीमा विवाद (india china face off) को लेकर पिछले दिनों संसद में जानकारी दी थी कि भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है जिसके अनुसार पैंगोंग लेक से सैनिकों की वापसी होगी. भारत ने स्पष्ट किया है कि एलएसी (LAC) में बदलाव ना हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी-अपनी जगह पहुंच जाएं.

रक्षा मंत्री ने कहा कि हम अपनी एक इंच जगह पर भी किसी को कब्जा नहीं करने देंगे. वहीं चीन द्वारा भारत से लगती सीमाओं पर सड़कों का जाल बिछाये जाने और भारत के इस मामले में पीछे रह जाने पर रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति ने चिंता जाहिर की है. संसद में पेश रिपोर्ट में सीमा पर सड़क और पुलों के निर्माण में देरी को समिति ने गंभीर माना है.

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