विदेशी कंपनी से कोरोना वैक्सीन लेने वाला पहला राज्य बन सकता है हरियाणा, 6 करोड़ डोज देने को तैयार माल्टा की कंपनी
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 05 Jun 2021 10:41 PM
हरियाणा अगर कोविड वैक्सीन सप्लाई पाने में सफल रहता है तो वह उन कुछ चुनिंदा राज्यों में होगा, जहां विदेशों से वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर समझौता हो गया है. इससे पहले पंजाब समेत कई राज्यों ने भी वैक्सीन के लिए दूसरे देशों से संपर्क साधा था, लेकिन फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने राज्यों को सीधे कोरोना वैक्सीन आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है.
चंडीगढ़ : देश में कोरोना रोधी वैक्सीन की आपूर्ति में कमी के बीच हरियाणा विदेशी कंपनियों से टीके की आपूर्ति कराने वाला पहला राज्य घोषित हो सकता है. हरियाणा सरकार ने कहा है कि माल्टा की एक कंपनी उसे रूसी टीका स्पुतनिक वी की 6 करोड़ डोज सप्लाई करने को तैयार है. उस कंपनी ने रूस की इस कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति में रुचि दिखाई है.
हरियाणा अगर कोविड वैक्सीन सप्लाई पाने में सफल रहता है तो वह उन कुछ चुनिंदा राज्यों में होगा, जहां विदेशों से वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर समझौता हो गया है. इससे पहले पंजाब समेत कई राज्यों ने भी वैक्सीन के लिए दूसरे देशों से संपर्क साधा था, लेकिन फाइजर, मॉडर्ना जैसी कंपनियों ने राज्यों को सीधे कोरोना वैक्सीन आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है.
प्रत्यक्ष वैक्सीन आपूर्ति के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. वहीं दूसरी ओर वैक्सीन फर्मों द्वारा अन्य राज्यों से कहा गया है कि वे केवल केंद्र सरकार के साथ ही डील कर सकते हैं. राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका मुख्यालय यूरोपीय राष्ट्र में है, ने वैक्सीन सप्लाई में रुचि दिखाई है लेकिन अभी तक अनुबंध के लिए बोली नहीं लगाई है.
हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम ने राज्य में वैक्सीन सप्लाई के लिए 26 मई को एक ग्लोबल टेंडर जारी किया था, जिसमें फार्मा फर्मों को सीधे टीकों की आपूर्ति के लिए आमंत्रित किया गया था. निविदा शुक्रवार को बंद हो गई. माल्टा की कंपनी तय समय में टेंडर नहीं भर पाई.
निविदा खत्म होने के बाद कंपनी ने वैक्सीन सप्लाई के लिए इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर डेडलाइन खत्म होने के बावजूद राज्य सरकार ने कंपनी द्वारा इस पहल पर दिलचस्पी दिखाई. हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) राजीव अरोड़ा ने बताया कि टेंडर में मौजूद शर्तों को पूरा करने के बाद ही इस मामले में आगे कार्यवाही बढ़ेगी.
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