मोदी सरकार ने 'एक्ट ऑफ फ्रॉड' से अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी अब 'एक्ट ऑफ गॉड' कहकर बच रहे: कांग्रेस

जीडीपी विकास दर में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को लगातार घेर रही है. शुक्रवार सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस ने अपने टि्वटर अकाउंट से रणदीप सुरजेवाला का एक वीडियो शेयर भी किया है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरजेवाला ने कहा है कि जीडीपी (GDP) का नया मतलब अब हो गया है. G- गिरती, D- डूबती, P- पिछड़ती अर्थव्यवस्था. कांग्रेस नेता द्वारा ट्वीट किया गया यह वीडियो 1 मिनट 41 सेकंड का है. कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है. छह साल से ‘एक्ट ऑफ फ्रॉड’ से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानि भगवान पर मढ़कर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है. साफ ही तो है, जो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे.

6 साल से ‘एक्ट ऑफ फ्रॉड’ से अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली मोदी सरकार अब इसका जिम्मा ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानि भगवान पर मढ़कर अपना पीछा छुड़वाना चाहती है। साफ ही तो है, जो भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे : श्री @rssurjewala pic.twitter.com/11JI0iXdKq

— Congress (@INCIndia) September 4, 2020

इससे पहले भारत चीन के सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी किया था.. इस वीडियो में सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत-चीन सीमा की स्थिति के बारे में देश को अवगत कराएं. उन्होंने कहा था कि आए दिन भारत की संप्रुभता पर हमला हो रहा है.

आए दिन हमारी सरज़मीं पर क़ब्ज़े का दुस्साहस हो रहा है और आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है. सरकार कहां है? उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना निडर होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्री कहां हैं? प्रधानमंत्री ‘लाल आंख’ कब दिखाएंगे? चीन को करारा जवाब कब दिया जाएगा?

मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति

कांग्रेस की संसद से जुड़ी रणनीति तय करने संबंधी समिति की गुरुवार को बैठक हुई जिसमें आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों को साथ लेने की रणनीति पर चर्चा हुई.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में यह सहमति बनी कि जीडीपी विकास दर में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध, कोरोना संकट, प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के बीच होने जा रहे इस सत्र में शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है.

Posted By; Utpal kant