सरकार ने 'चाचा चौधरी' को नमामि गंगे का शुभंकर घोषित किया, कॉमिक कैरेक्टर के जरिए फैलाई जाएगी जागरूकता

Namami Gange सरकार ने कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया है. जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है. मोदी सरकार गंगा के प्रति बच्चों में जागरुकता फैलाने के लिए कंप्यूटर से भी तेज दिमाग के लिए मशहूर चाचा चौधरी के कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहती है.

Namami Gange Programme केंद्र सरकार ने कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी (Chacha Chaudhary) को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया है. जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है. मोदी सरकार गंगा के प्रति बच्चों में जागरुकता फैलाने के लिए कंप्यूटर से भी तेज दिमाग के लिए मशहूर चाचा चौधरी के कैरेक्टर का इस्तेमाल करना चाहती है. बच्चों को जागरुकता करने के लिए गंगा के मसले पर चाचा चौधरी से जुड़े कार्टून और एनिमेशन फिल्म बनाई जाएगी.

जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि अब चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर बनाया गया है. बच्चों में गंगा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गंगा के मसले पर चाचा चौधरी से जुड़े कार्टून और एनिमेशन फिल्म भी बनाई जाएगी. इसके लिए डायमंड बुक्स के साथ नमामि गंगे मिशन ने करार किया है. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 मई, 2015 को गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना को मंजूरी दी थी.

Chacha Chaudhary has been declared as the mascot of the Namami Gange programme: Ministry of Jal Shakti pic.twitter.com/m9MmOAq6Ne

— ANI (@ANI) October 1, 2021

नमामि गंगे अभियान के तहत पिछले 6 साल में मंजूर की गईं 347 परियोजनाओं में से करीब 50 प्रतिशत पर ही काम पूरा हो पाया है. वहीं इस अवधि में संबंधित अभियान के तहत 11,842 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो स्वीकृत धनराशि का 40 प्रतिशत है. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) से प्राप्त 31 अगस्त 2021 तक परियोजनाओं के प्रगति संबंधी आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है.

मिशन के अनुसार, अगस्त माह तक 167 परियोजनाओं पर काम पूरा हो गया है. जबकि, 145 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. साथ ही 28 परियोजनाओं पर निविदा की प्रक्रिया चल रही है. परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक मंजूर 30,255 करोड़ रुपये में से 11,842 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इस प्रकार मंजूर धनराशि का 40 प्रतिशत खर्च हुआ है और करीब 50 प्रतिशत परियोजनाओं पर ही काम ही पूरा किया जा सका है.