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केंद्र सरकार ने दिया वैक्सीन खरीद का सबसे बड़ा आर्डर, 14,505 करोड़ में 88 करोड़ वैक्सीन की होगी खरीद

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
Corona Vaccination
Corona Vaccination
प्रतीकात्मक तस्वीर
  • केन्द्र सरकार खरीदेगी 88 करोड़ वैक्सीन की डोज

  • वैक्सीन खरीद का अबतक का सबसे बड़ा आर्डर

  • 14,505 करोड़ की लागत से होगी वैक्सीन खरीद

देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े और राज्यों में वैक्सीन की किल्लत न हो इसके लिए केन्द्र सरकार ने 66 करोड़ वैक्सीन की डोज का आर्डर दिया है. 66 करोड़ वैक्सीन खरीद की लागत 14,505 करोड़ आ रही है. जिसका खर्चा केन्द्र सरकार वहन कर रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, यह केन्द्र सरकार की अबतक की सबसे बड़ी खरीद है. सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सिन शॉट्स की खरीद कर रही है.

गौरतलब है कि बीते कुच दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. जिसके बाद ही सरकार इतनी बड़ी खरीद कर रही है. इसके लिए सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सिन की खरीद पर 14,505 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. यानी आने वाले कुछ समय में राज्यों को बांटने के लिए केन्द्र सरकार 66 करोड़ खुराक उपलब्ध करा देगी.

केन्द्र सरकार ने अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन की 135 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए सरकार ने 66 करोड़ वैक्सीन के आदेश के अलावा हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल-ई के कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को 30 करोड़ खुराक के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया है. इसके लिए सरकार कोविशील्ड, कोवैक्सिन और कॉर्बेवैक्स के अलावा स्पुतनिक वी और कैडिला की वैक्सीन को भी शामिल कर रही है.

यानी अगस्त से दिसंबर के बीच सरकार के पास 135 करोड़ में से 96 करोड़ वैक्सीन की खुराक आ जाएगी और बाकी बचे 22 करोड़ वैक्सीन को नीजि असिपतालों में दे दिया जाएगा. गौरललब है कि कोरोना की अनुमानित तीसरी लहर को देखते हुए केन्द्र सरकार जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लेना चाहती है.

सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के महीने में 40 करोड़ वैक्सीन डोज का उत्पादन करना था, लेकिन कोवैक्सीन के उत्पादन का लक्ष्य इस महीने 38 करोड़ ही रखा गया. जो सुप्रीमकोर्ट में दाखिल हमफनामे से कम है से में कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसे ठीक कर लिया जाएगा और उत्पादन में आने वाली गड़बड़ियों को दूर कर लिया जाएगा.

Posted by: Pritish Sahay

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Published Date

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