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Cabinet Decision: आदिवासी बहुल गांवों पर 6466 करोड़ खर्च करेगी सरकार, झारखंड के 827 गांव शामिल

Cabinet Decision: श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के तहत आदिवासी बहुल गांवों को संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 6,466 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.

नयी दिल्ली: आदिवासी बहुल गांवों के विकास पर केंद्र सरकार 6,466 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है. ये पैसे गांवों को टेलीकॉम से जोड़ने के लिए किये जायेंगे. गांवों को सोलर पावर के जरिये संचार व्यवस्था से जोड़ा जायेगा.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को यह जानकारी दी. श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas) के तहत आदिवासी बहुल गांवों को संचार सुविधा (Telecom Connectivity) उपलब्ध कराने के लिए 6,466 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की थी. आदिवासी संस्कृति को देश भर में फैलाने और उनके योगदान के बारे में बताने के लिए पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की लांचिंग (Launching of Janjatiya Gaurav Divas) की थी.

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि कुल 6,466 करोड़ रुपये देश के 44 जिलों के 7,287 गांवों को संचार सुविधा उपलब्ध कराने पर खर्च किये जायेंगे. उन्होंने बताया कि योजना में सबसे ज्यादा ओड़िशा के 3,933 गांवों को शामिल किया गया है.

दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के 1,218 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है, जबकि झारखंड के 827 गांव इस योजना का हिस्सा होंगे. छत्तीसगढ़ के 629 और महाराष्ट्र के 610 गांवों में भी संचार तंत्र मजबूत किया जायेगा. श्री वैष्णव ने कहा है कि यह काम 12 से 18 महीने में पूरा कर लिया जायेगा.

Posted By: Mithilesh Jha

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