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असम में पेट्रोल-डीजल 5 रुपये तक हो गया सस्ता तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं, आखिर यहां क्यों घटाई गई कीमत?

Updated at : 12 Feb 2021 8:13 PM (IST)
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असम में पेट्रोल-डीजल 5 रुपये तक हो गया सस्ता तो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं, आखिर यहां क्यों घटाई गई कीमत?

Petrol Diesel Price Become Cheaper In Assam असम में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है. चुनावी माहौल में असम की सर्बानंद सोनेवाले सरकार ने आज प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम में पांच रुपये की कटौती करने का निर्णय लिया है. साथ ही शराब पर भी 25 प्रतिशत ड्यूटी घटा दिया है. नयी दरें और टैक्स आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगे.

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Petrol Diesel Price Become Cheaper In Assam असम में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है. चुनावी माहौल में असम की सर्बानंद सोनेवाले सरकार ने आज प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम में पांच रुपये की कटौती करने का निर्णय लिया है. साथ ही शराब पर भी 25 प्रतिशत ड्यूटी घटा दिया है. नयी दरें और टैक्स आज रात 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगे.

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को सदन में 60,784.03 करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश किया और पेट्रोल तथा डीजल पर अतिरिक्त उपकर वापस ले लिया. जिससे ईंधन पांच रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा. उन्होंने पिछले वर्ष शराब पर लगाए गए करीब 25 फीसदी अतिरिक्त उपकर को भी हटाने का प्रस्ताव दिया.

वित्त मंत्री बिस्व सरमा ने अपने अभिभाषण में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चरम पर होने के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब पर अतिरिक्त उपकर लगाए थे और अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो गई है और अब पेट्रोल, डीजल आज मध्य रात्रि से पांच रुपये प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा. जिससे असम के लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. गौर हो कि असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए मार्च-अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं.

उल्लेखनीय है कि पिछले साल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद असम सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई थीं. बीते वर्ष अप्रैल महीने में असम में पेट्रोल पर 5.85 पैसे और 5.43 पैसे की बढ़ोतरी की थी. इस बढ़ोतरी का विरोधी दलों ने जमकर विरोध किया था. जबाव में वित्त मंत्री ने कहा था कि एक बार जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब कीमतों की फिर से समीक्षा की जाएगी. राज्य सरकार ने उस वक्त कीमतों को बढ़ाने के पीछे राजस्व में घाटे का हवाला दिया था.

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