ऊर्जा संकट के बीच हवाई यात्रा को महंगी होने से बचाने के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव
Ashwini Vaishnaw : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया के बीच हवाई यात्रा महंगी ना हो इसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया है, जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए की सहायता एक बार में दी जा रही है.
Ashwini Vaishnaw : केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों से मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट की वजह से विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (Aviation Turbine Fuel) की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं. मार्च 2026 में जहां विमान के ईंधन की कीमत करीब 60 रुपये प्रति लीटर थी वह मई में बढ़कर 142 रुपये प्रति लीटर हो गई. इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार ने एटीएफ प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (ATF Price Stabilisation Fund) बनाया है. इस फंड का उद्देश्य संकट के वक्त भी उचित कीमत पर ईंधन की आपूर्ति है.
हवाई यात्रा को महंगी होने से बचाने के लिए कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता दी
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी ईंधन की कीमत 142 रुपये प्रति लीटर है. अगर एयरलाइंस को इसी कीमत पर ईंधन खरीदना पड़े, तो हवाई टिकट काफी महंगे हो सकते हैं. इस स्थिति से बचने और यात्रियों पर महंगे टिकट का बोझ ना पड़ने देने के लिए सरकार ने विमान के ईंधन की कीमत को 75.6 रुपए प्रति लीटर पर कैप कर दिया है. इससे एयरलाइंस को राहत मिली है और उड़ान सेवाएं भी प्रभावित नहीं हुई हैं. लेकिन इसका प्रभाव तेल बेचने वाली कंपनियों पर पड़ा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा पड़ रह है, क्योंकि उन्हें ईंधन उसी दाम पर मिल रहा है, जो वैश्विक बाजार में उसकी कीमत है. इसी वजह से सरकार ने एटीएफ प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड बनाया है, ताकि एयरलाइंस, यात्रियों और तेल बेचने वाली कंपनियों किसी पर भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े. इस फंड में 10,000 करोड़ रुपए का मदद दिया जाएगा.
यह फंड कैसे काम करेगा?
संकट के दौरान एयरलाइंस को स्थिर और कम कीमत पर ईंधन मिलता रहेगा. तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई इस फंड से की जाएगी. जब अंतरराष्ट्रीय हालात सामान्य हो जाएंगे और ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी, तब एक तय व्यवस्था के तहत यह राशि वापस की जाएगी. यानी सरकार ने ऐसा मॉडल बनाया है जिससे एयरलाइंस, तेल कंपनियां और यात्रियों तीनों को फायदा हो. सरकार का कहना है कि इस कदम से विमानन क्षेत्र में जुड़े लगभग 77 लाख रोजगारों को भी सुरक्षा मिलेगी और टिकटों की कीमतों में अचानक भारी बढ़ोतरी से बचा जा सकेगा.
NH-63 और NH-563 को चौड़ा करने की अनुमति
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 3 जून को यह फैसला भी किया है कि तेलंगाना में NH-63 के आर्मूर-जगतियाल-मंचेरियल सेक्शन और NH-563 के जगतियाल-करीमनगर सेक्शन को 4 लेन स्टैंडर्ड तक चौड़ा किया जाएगा. यह प्रोजेक्ट 190.76 किमी लंबा है और इसमें कुल 7,597.16 करोड़ रुपये का निवेश होगा. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने रामेश्वर से पारादीप तक नए कोस्टल हाईवे के कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी दी है, जिसकी कुल लंबाई 163.180 किमी होगी. प्रोजेक्ट की कुल लागत 8300.79 करोड़ रुपये है.
पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए सरकार देगी मदद
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड बनाने को मंजूरी दी है. इस स्कीम का मकसद दिल्ली-एनसीआर में एयर पॉल्यूशन कम करना और क्लीनर मोबिलिटी को बढ़ावा देना है.
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