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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ गया Dearness Allowance

Updated at : 31 May 2022 8:17 PM (IST)
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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ गया Dearness Allowance

7th Pay commission latest update: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में उपचुनावों से पहले यह बड़ा ऐलान किया है. उत्तराखंड के वित्त विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता देने की अनुमति दे दी है. 1 जुलाई से इसे लागू माना जायेगा.

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7th Pay commission latest update: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया है. सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में जुलाई की सैलरी जब आयेगी, तो उसमें बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा. सरकार की ओर से बताया गया है कि 1 जुलाई से बढ़े हुए महंगाई भत्ता का भुगतान कर्मचारियों को किया जायेगा.

1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य में उपचुनावों से पहले यह बड़ा ऐलान किया है. उत्तराखंड के वित्त विभाग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता देने की अनुमति दे दी है. 1 जुलाई से इसे लागू माना जायेगा. उत्तराखंड सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई से 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

तीन महीने में महंगाई भत्ता बढ़ाती हैं सरकारें

बता दें कि तीन महीने में एक बार केंद्र सरकार के साथ-साथ सभी राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि करती हैं. महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता में वृद्धि की जाती है. केंद्र सरकार ने हालांकि जुलाई के महंगाई भत्ता का ऐलान अभी तक नहीं किया है. लेकिन, पिछली बार जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था, तब तीन फीसदी की ही वृद्धि की थी.

Also Read: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ डबल, 9544.50 करोड़ का बढ़ा बोझ

सातवें वेतन आयोग वालों को ही मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. हालांकि, उत्तराखंड की सरकार ने महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 31 फीसदी ही किया है, जो केंद्र सरकार की ओर से दिये जा रहे महंगाई भत्ता से 3 फीसदी कम है. महंगाई भत्ता का लाभ सिर्फ उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलता.

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