75 Reservation in Private Jobs : प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले से टेंशन में कंपनियां

• निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर दोबारा विचार करे हरियाणा सरकार:एक्मा

• प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास

• सीआईआई ने आरक्षण पर पुनर्विचार को कहा

75 Reservation in Private Jobs : हरियाणा की खट्टर सरकार ने सूबे के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है जिससे कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है. पिछले दिनों हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल यह विधेयक पारित किया था, जो सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदार जननायक जनता पार्टी (जजपा) का एक मुख्य चुनावी वादा था.

पिछले दिनों इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी.

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक,2020 निजी क्षेत्र की उन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा का प्रावधान करता है, जिनमें मासिक वेतन 50,000 रुपये से कम हो. विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा. विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है. इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो.

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से मिली विधेयक को मंजूरी को हरियाणा के युवाओं के लिए सर्वाधिक खुशी का क्षण बताया है. जजपा नेता ने फरीदाबाद में कहा कि इस नये कानून पर नियमों को जल्द ही बनाया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा.

निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने पर दोबारा विचार करे हरियाणा सरकार : सरकार के इस फैसले पर वाहनों के कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों के संगठन एक्मा ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण देने के हरियाण सरकार के निर्णय से कारोबार सुगमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. यह राज्य के निवेश के अनुकूल छवि पर भी असर डालेगा. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एक्मा) ने राज्य सरकार से निजी उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण पर पुनर्विचार करने को कहा है.

सीआईआई ने आरक्षण पर पुनर्विचार को कहा : भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने हरियाणा सरकार से निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण के कानून पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. सीआईआई का कहना है कि आरक्षण से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रभावित होती है. उद्योग संगठन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसपर पुनर्विचार करेगी.

Posted By : Amitabh kumar