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दिल्ली सरकार ने पेश किया पहला आम बजट, जानिए कुछ खास बातें…

नयी दिल्लीः दिल्ली सरकार आज अपना पहला आम बजट पेश किया. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बजट पेश करते हुए एक ओर जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनायी वहीं मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 14वें वित आयोग […]

नयी दिल्लीः दिल्ली सरकार आज अपना पहला आम बजट पेश किया. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज बजट पेश करते हुए एक ओर जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनायी वहीं मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि 14वें वित आयोग की सिफारिश से दिल्ली को वंचित रखा गया. उन्होंने कहा कि जब हमने केंद्र सरकार से विकास कार्यों के लिए जमीन मांगी तो उन्होंने जमीन के महंगे दाम बताये.

सिसोदिया ने कहा कि यह आम जनता की राय से बनाया गया बजट है. इसके लिए मुहल्लों में जाकर , आम सभाएं कर लोगों से राय ली गयी और उसी के अनुरुप बजट को तैयार किया गया है. सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का जो आम बजट है उसमें हम आम जनता को भी इस व्यवस्था का सहयोगी मानते हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गये और करीब 1500 लोगों के सुझाव हमारे पास आये.

उन्होंने इस बजट को पहला स्वराज बजट करार दिया. सिसोदिया ने कहा कि वह दिल्ली को एजुकेशन हब और स्किल सेंटर बनाना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्ली को पहला भ्रष्टाटाचार मुक्त राज्य बनाएंगे. उन्होंने आलू-प्याज की कीमतों में स्थिरता बनाये रखने के लिए सुरक्षित भंडार बनाये जाने की बात कही. उन्होंने कहा कि जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली सरकार ने 2015-2016 के लिए 41,129 करोड रुपये का बजट अनुमान पेश किया. यह बजट अनुमान पिछले वित्त वर्ष के 34,790 करोड़ रुपये से 18 फीसदी अधिक है.उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 20-20 करोड रुपये देने की बात कही.

शिक्षा पर जोर

दिल्ली सरकार ने अपने पहले आम बजट में शिक्षा पर पूरा फोकस किया है. बजट में शिक्षा खर्च में 106 फीसदी की बढोतरी की है. इस बार सरकार ने शिक्षा के लिए 9836 करोड रुपये का प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा कि दो साल में हमारा लक्ष्य 100 फीसदी साक्षरता दर हासिल करने का है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण साक्षर बनाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली में 20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. 236 नये स्कूल बनाये जाएंगे और 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा.

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 4787 करोड के बजट का प्रस्ताव

-गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस

-110 नए एंबुलेंस खरीदा जाएगा

परिवहन क्षेत्र के लिए 5086 करोड का प्रस्ताव

-सार्वजनिक परिवहन की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी

-डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे

-एक ही टिकट से मैट्रो और बस में किया जा सकेगा सफर

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