कठुआ गैंगरेप : भाजपा मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, डिप्टी सीएम ने कहा-जांच सही दिशा में

श्रीनगर : कठुआ बलात्कार एवं हत्या मामले के आरोपियों के समर्थन में एक रैली में हिस्सा लेने को लेकर निशाने पर आये भाजपा के दो मंत्रियों ने शुक्रवार को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सत शर्मा को अपने इस्तीफे सौंप दिये. शर्मा ने कहा, ‘हां, दोनों मंत्रियों ने मुझे अपने इस्तीफे सौंप दिये हैं.’ उन्होंने कहा कि […]

श्रीनगर : कठुआ बलात्कार एवं हत्या मामले के आरोपियों के समर्थन में एक रैली में हिस्सा लेने को लेकर निशाने पर आये भाजपा के दो मंत्रियों ने शुक्रवार को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सत शर्मा को अपने इस्तीफे सौंप दिये. शर्मा ने कहा, ‘हां, दोनों मंत्रियों ने मुझे अपने इस्तीफे सौंप दिये हैं.’

उन्होंने कहा कि शनिवार को जम्मू में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी है जिसमें इस मुद्दे पर आगे के कदम पर चर्चा होगी. यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस्तीफों को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भेजेंगे? शर्मा ने कहा, ‘हम इस पर और अन्य मुद्दों पर पार्टी की विधायक दल की बैठक में चर्चा करेंगे.’ वन मंत्री चौधरी लाल सिंह और उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश रैली में शामिल हुए थे. विपक्षी नेशनल कान्फ्रेंस और कांग्रेस ने मांग की थी कि महबूबा दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करें.

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने मामले में पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की गयी जांच को सही ठहराया है. दोषियों को दंडित किये जाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई जांच से संतुष्ट नहीं है तो वह अदालत जा सकता है और अपनी बात रख सकता है. पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है. अपराध शाखा की ओर से की गयी जांच को सही ठहराते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘गवाहों को अदालत लाया गया और अदालत को समय-समय पर जांच के बारे में अवगत कराया गया है. हम इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि (अपराध शाखा की ओर से की गयी) जांच उचित थी.

सिंह ने कहा, ‘हमारी सरकार और पार्टी (भाजपा) इस बात पर एक साथ हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. दोषियों और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता है. लड़की को न्याय मिलना चाहिए. यह हमारा संकल्प है. उन्होंने कहा, ‘हमारी राज्य कार्यकारिणी ने रिकॉर्ड पर कहा है कि अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए.’ आरोपियों का समर्थन करनेवालों पर कटाक्ष करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा चुका है और उन लोगों को इस मुद्दे पर अदालत का रुख करना चाहिए.