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DIWALI का तोहफाः बस एक रुपये में Satellite Phone पर परिजनों से बात कर सकेंगे जवान

Updated at : 18 Oct 2017 10:31 PM (IST)
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DIWALI का तोहफाः बस एक रुपये में Satellite Phone पर परिजनों से बात कर सकेंगे जवान

नयी दिल्लीः सरकार ने सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को दीपावली पर शानदार तोहफा दिया है. दूरस्थ इलाकों में तैनात जवान अब अपने प्रियजनों से महज एक रुपये प्रति मिनट की दर से सैटेलाइट फोन से बात कर सकेंगे. अभी उन्हें इसके लिए पांच रुपये प्रति मिनट की दर से भुगतान करना होता था. […]

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नयी दिल्लीः सरकार ने सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को दीपावली पर शानदार तोहफा दिया है. दूरस्थ इलाकों में तैनात जवान अब अपने प्रियजनों से महज एक रुपये प्रति मिनट की दर से सैटेलाइट फोन से बात कर सकेंगे. अभी उन्हें इसके लिए पांच रुपये प्रति मिनट की दर से भुगतान करना होता था. नयी दरें दीपावली के दिन यानी गुरुवार से ही प्रभावी हो जायेंगी.

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दीपावली की पूर्व संध्या पर हम घोषणा कर रहे हैं कि दूरस्थ इलाकों में तैनात सश्स्त्र बलों तथा अर्द्धसैनिक बलों के जवान अब एक रुपये प्रति मिनट की दर से सैटेलाइट फोन से बात कर सकेंगे. इससे वह अपने परिजनों से अधिक बात कर पाने में सक्षम होंगे.

इसे भी पढ़ेंः बीएसएनएल ने शुरू की सैटेलाइट फोन सेवा, जानें क्या हैं इसके फायदे

मंत्री ने सैटेलाइट फोन पर लिये जाने वाले किराये को भी गुरुवार से खत्म करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अभी सुरक्षा बलों को सैटेलाइट फोन कनेक्शन के लिए प्रति माह 500 रुपये किराया देना होता है. गुरुवार से उन्हें कोई किराया देने की जरूरत नहीं है. सैटेलाइट फोन सेवा पहले टाटा कम्यूनिकेशंस दिया करती थी. अब यह सेवा सार्वजनिक कंपनी बीएसएनएल दे रही है.

उन्होंने कहा कि शुरुआत में 2009-10 में इसकी कॉल दरें एक रुपये प्रति मिनट थीं, जिसे हर पांच साल में संशोधित किया जाना था. उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि दरें एक रुपये प्रति मिनट ही रहेंगी, न कि बढ़ी हुई पांच रुपये प्रति मिनट की दर. दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि इससे प्रति वर्ष तीन-चार करोड़ रुपये का नुकसान होगा, जिसका वहन सरकार करेगी.

अभी देश में 2500 सैटेलाइट फोन कनेक्शन परिचालन में हैं. सिन्हा ने कहा कि हमारे पास पांच हजार सैटेलाइट फोन की क्षमता है. हम रक्षा तथा गृह मंत्रालय कसे सूचित कर रहे हैं कि और भी कनेक्शन दिये जा सकते हैं. कुल क्षमता को आगे जरूरत पड़ने पर छह महीने में बढ़ाया भी जा सकता है.

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