UP News: योगी कैबिनेट की बैठक आज, बुनकरों को बिजली के बिल में राहत देने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

बुनकरों को बिजली के बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी मंजूरी मिल सकती है. औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है. इससे पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा.

Lucknow: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें 20 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी दिए जाने की संभावना है.

विभागों के पुराने जर्जर भवन किए जाएंगे ध्वस्त

बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी, हीरो मोटो क्रॉप्स की लीज बढ़ाने, चार निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जारी करने, किसानों में दलहन व तिलहन की मिनी किट बांटने और श्रृंगवेरपुर धाम के विकास जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है. इसके साथ ही कुछ विभागों के पुराने भवनों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी. जर्जर भवनों की ध्वस्तीकरण के बाद वहां नया निर्माण संभव हो सकेगा.

इसके अलावा एमएसएमई विभाग के जरिये बुनकरों को बिजली के बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है. वहीं औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है. कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी.

निवेश नीति लागू होने से पहले जमीन खरीदने वालों को राहत

कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जा सकती है. दरअसल प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश नीति लागू होने से पहले ही अपनी यूनिट के लिए जमीन खरीद ली है. उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश के लिए करार किया है. ऐसे निवेशकों ने स्टांप ड्यूटी में रियायत के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया था. उन्हें राहत दिए जाने के लिए शासन स्तर पर नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है. कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों के स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति का रास्ता साफ हो जाएगा. कहा जा रहा है कि अल्फा, मेगा परियोजनाओं को केस टू केस के आधार पर रियायत देने को मंजूरी दी जाएगी.

‘द केरला स्टोरी’ को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव

कैबिनेट में ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म को टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी शामिल है.इसके साथ ही कैबिनेट में पांच प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आशय पत्र जारी करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के जरिये बुनकरों को बिजली के बिल में राहत देने का प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है.