UP Budget Highlights: योगी सरकार ने पेश किया भारी-भरकम बजट, 6.90 लाख करोड़ से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के पेश किए गए बजट के दावों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, उससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम कब बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है.

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से यूपी की स्थिति है और यूपी की जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए, उसके हिसाब से राज्य काफी पीछे है. इस ग्रोथ रेट से वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पहले दिल्ली की केंद्र सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं दिया, उसी रास्ते पर अब यूपी की भाजपा सरकार चल रही है. किसानों को लेकर यहां की सरकार भी केंद्र की तरह बजट में कटौती कर रही है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने दावा किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है. आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की क्या स्थिति है, सभी को पता है. क्या किसान वहां पर अपनी उपज सही तरीके से बेच पा रहा है? इसके साथ ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने का वादा किया गया था. आज अगर हिसाब-किताब लगाएं तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है. वहीं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता आया है, उसका असर यूपी के विकास प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है.

योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया. इसका आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये है. इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी घोषणएं की गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में टैक्स चोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. प्रदेश सरकार के प्रयासों से यूपी के विकास में वृद्धि हुई है. यूपी का बजट वादों के विकास के लिए समर्पित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हि 6.90 लाख करोड़ से बजट से यूपी के विकास कार्यों को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि बजट को करीब दोगुना किया गया है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक प्रदेश में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार के प्रयासों से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3.95 लाख से अधिक उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें 25.64 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए. एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 1.35 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ.

• नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 केअंतर्गत अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

• पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है.

• मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 1.37 लाख से अधिक अवसर सृजित हुए.

• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है.

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 1.9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए.

● वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट-स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं. नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है.

● इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

● उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

● प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज-स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.

● युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

• वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट 2023-24 में यूपी सरकार ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

• बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित "मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना" के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

• सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

• ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

• निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं.

• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है. प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं.

• प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया. मिशन इन्द्र धनुष के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया.

• प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बजट सत्र में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यना​थ और वित्त मंत्री सुरशे खन्ना क्या प्रदेश की जनता को बताएंगे कि वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ने कोई इंटरनेशनल सलाहाकार या कंपनी को हायर कर लिया हो, अगर वे सुझाव देंगे तो आप चार सालों में भी वन ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे.

अखिलेश यादव ने बजट 2023 को ऐतिहासिक बताये जाने पर कहा कि हर बजट बड़ा होता है, हर बजट ऐतिहासिक बोला जाता है. सच्चाई यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. अभी तक सरकार जो छह बजट पहले ला चुकी है, उसमें किसान, नौजवान या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले नहीं किए गए. अगर बड़े फैसले किए गए होते तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ना जाने कहां पहुंच गई होती.

अखिलेश यादव ने अपने शेरवानी पहनकर जाने को कहा कि विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं, केवल कपड़े अच्छे पहन कर जा सकते हैं. इसलिए यह कपड़े पहन कर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार कन्नौज के इत्र पार्क को लेकर बजट में धनराशि देगी.

● वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया जो वर्ष 2012 से 2017 तक की अवधि में किये गये कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपये से 86,728 करोड़ रुपये अधिक है.

● गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. इसके अतिरिक्त, गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई.

● रबी विपणन वर्ष 2022 2023 में 2015 रुपये प्रति कुन्तल गेहूं, का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया. जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

● खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए 2040 रुपये तथा ग्रेड ए के लिए 2060 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित किया गया है. अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है, जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 2023 में अब तक 51.639.68 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गयी.

● किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है.

● प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 01 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं.

● वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना.

● कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है.

● भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को "इनस्पायरिंग लीडर" के रूप में सम्मानित किया गया है. उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है.

● अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है.

● आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अन्दर बल्कि वैश्विक समुदाय के मध्य भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है. यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरन्तर कठोर परिश्रम एवं अनुशासन से सम्भव हो सका है.

श्रम के जल से राह सदा सिंचती है

गति मशाल आंधी में ही हंसती है

छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है

वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं

मंजिल की मांग लहू से ही सजती है.

● हमारी सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वागीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें घरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया हैं. हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में निरन्तर कार्य किया.

● वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपये के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये अधिकांश समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा (16 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक्स (12 प्रतिशत) औद्योगिक पार्क (11 प्रतिशत), शिक्षा (09 प्रतिशत) तथा लॉजिस्टिक्स (09 प्रतिशत), सेक्टर्स में किये गये हैं.

● सुधर गई कानून- व्यवस्था

उद्योगों की अलख जगी

यूपी बना ग्रोथ का इंजन

यह सब पहली दफा समझ

फकत किनारे बैठे-बैठे

लहरों से मत सवाल कर

डूब के खुद गहरे पानी में

पानी का फलसफा समझ

● यह हमारे लिये अत्यन्त गर्व का विषय है कि 01 दिसम्बर, 2022 से 30 नवम्बर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह जी -20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है. इस सम्मेलन के अन्तर्गत भारत सरकार की अध्यक्षता में 200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 04 शहरों- लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा में 11 बैठकों का आयोजन किया जायेगा.

● जी-20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिये बुनियादी ढांचे सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और सम्भावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक वृहद एवं व्यापक अवसर होगा जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं जनता को प्राप्त होगा.

● गवर्नेन्स के हर पहलू पर हमारे तेजस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समयबद्ध रूप से की गयी प्रभावी कार्रवाई के कारण आज उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है.

● प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कॉटेस्ट में तथा पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है.

विधानसभा वित्तमंत्री सुरेश खन्ना के बजट भाषण के प्रमुख अंश

● उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं. देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का हैं.

● मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही.

● वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है. वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है.

● वर्ष 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

● प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी, 2023 के मध्य यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भव्य एवं अत्यन्त सफल आयोजन किया गया. इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं अधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गये जहाँ उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम पर रोड शो आयोजित किये गये. इन देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 08 प्रमुख नगरों मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ में रोड शो का आयोजन किया गया.

● इसके परिणामस्वरूप उप्र ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बजट सत्र में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यना​थ और वित्त मंत्री सुरशे खन्ना क्या प्रदेश की जनता को बताएंगे कि वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ने कोई इंटरनेशनल सलाहाकार या कंपनी को हायर कर लिया हो, अगर वे सुझाव देंगे तो आप चार सालों में भी वन ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे.

अखिलेश यादव ने बजट 2023 को ऐतिहासिक बताये जाने पर कहा कि हर बजट बड़ा होता है, हर बजट ऐतिहासिक बोला जाता है. सच्चाई यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. अभी तक सरकार जो छह बजट पहले ला चुकी है, उसमें किसान, नौजवान या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले नहीं किए गए. अगर बड़े फैसले किए गए होते तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ना जाने कहां पहुंच गई होती.

अखिलेश यादव ने अपने शेरवानी पहनकर जाने को कहा कि विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं, केवल कपड़े अच्छे पहन कर जा सकते हैं. इसलिए यह कपड़े पहन कर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार कन्नौज के इत्र पार्क को लेकर बजट में धनराशि देगी.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित अन्य कैबिनेट मंत्री विधानसभा के लिए रवाना हो गए.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित अन्य मंत्री विधानसभा के लिए रवाना होंगे.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट में ये बजट हर मामले में नजीर बनेगा. इसमें यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए निवेश के प्रस्ताव का पूरा ध्यान दिया रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष मनाने के दौरान विकास का जो विजन दिया है, यूपी के बजट में उसकी पूरी झलक देखने को मिलेगी. यह बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से तो बाहर निकल ही आया है, अब बजट विकसित राज्य और विकसित प्रदेश को बनाने वाला होगा. चाहे उत्तर प्रदेश में सड़क की कनेक्टिविटी का विषय हो, एक्सप्रेसवे के नजरिए से हो, सिंचाई सुविधाओं की बात हो, हर घर नल का मामला हो या फिर गरीब कल्याण का विषय हो, बजट हर लिहाज से 25 करोड़ जनता को खुश करने और विपक्षी मित्रों को निराश करने वाला होगा. उन्होंने कहा कि हम बजट प्रस्तुत होने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. मुझे लगता है, उनके विरोध के लिए कुछ नहीं होगा, हालांकि प्रशंसा करने की उनके पास हिम्मत नहीं है.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर भगवान की पूजा अर्चना की. इसक बाद वह मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए, जहां कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का लोक कल्याणकारी बजट 2023-24 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के अनुरूप गरीबों, वंचितों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के सर्वागींण विकास को समर्पित होगा.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. बजट प्रस्तुत करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा 'नए उत्तर प्रदेश' का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा. निःसंदेह, यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. बजट में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं.

• बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से झांसी और चित्रकूट को जोड़ने के लिए बजट प्रावधान हो सकता है.

• पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़े लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर भी बजट में धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है.

• बजट में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट निर्माण की रफ्तार तेज करने के लिए भी आवश्यक राशि की व्यवस्था होगी.

• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाने की उम्मीद है.

• आईटीआई उच्चीकरण योजना को लेकर सरकार 900 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान कर सकती है.

• पुलिस सुधार, नई सड़कों व पुलों का जाल बिछाने और सीमाओं पर सुविधाएं व चौकसी बढ़ाने के लिए भी घोषणा हो सकती है.

• किसानों के लिए सब्सिडी अनुदान बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि भी बजट के अहम हिस्से होने की उम्मीद है.

• पेंशन, राशन और दिव्यांग सशक्तीकरण से संबंधित लाभार्थीपरक योजनाओं के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए जाने की बात कही जा रही है.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. इसका आकार सात लाख करोड़ रुपये के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है. बजट पेश करने से पहले ​वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंदिर में पूजा अर्चना की. उन्होंने कहा कि बजट में कमजोर तबके को प्राथमिकता ​दी जाएगी. किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस होगा. साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव का लेकर बजट में घोषणा से इनकार कर दिया.

योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश करने जा रही है. इसका आकार सात लाख करोड़ रुपये के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है. इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं. बजट में एक्सप्रेस-वे विस्तार, एयरपोर्ट, कृषि, शिक्षा, युवा व रोजगार को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती हैं.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो गई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सदन के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी व दिवंगत सदस्य राहुल प्रकाश कोल सहित अन्य नेताओं के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए श्रद्धांजलि दी. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने दिवगंत सदस्यों के निधन पर शोक जताते हुए अपने संवेदना प्रकट की. इसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. योगी सरकार बुधवार को बजट पेश करेगी.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे निधन मंगलवार को शोक प्रस्ताव पारित किए गए. नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी व दिवंगत सदस्य राहुल प्रकाश कोल सहित अन्य नेताओं के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ने पर अपनी संवेदना जताई. नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने केशरीनाथ त्रिपाठी को राजनीति के साथ साथ अन्य विषयों में पारंगत बताया और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में उनकी सेवा की सराहना की. वहीं राहुल प्रकाश कोल को लेकर दोनों नेताओं ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यों से एक अलग पहचान बनाई. समाज के वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किया.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है. इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे. मंगलवार को अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है. अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल के निधन पर 21 फरवरी को शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी. इसके बाद 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. बजट का आकार लगभग सात लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों से लेकर बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अहम घोषणाएं होने की संभावना जताई जा रही है. 22 फरवरी से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी. राज्यपाल के अभिभाषण पर तीन दिन चर्चा होगी. इसके बाद चार दिन बजट पर चर्चा होगी। 6 मार्च तक सदन आहूत किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आंनदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उनका शोर शराबा जारी रहा. राज्यपाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया. उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया. वहीं विपक्ष के शोर-शराबे, हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी गई है. अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर 21 फरवरी को शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी. इसके बाद 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र को लेकर कहा कि विधायिका लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है. हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि अपनी बात को प्रभावी और सकारात्मक ढंग से सदन के पटल पर रखे. यह उनका अधिकार है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों पर न सिर्फ सार्थक चर्चा करे बल्कि उसका उचित जवाब भी दे. सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है. विपक्षी विधायकों ने "राज्यपाल गो बैक" के नारे लगाए. राज्यपाल ने हंगामे के बीच कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है. प्रदेश में 9 एयरपोर्ट से उड़ान जारी है. राज्य में नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है. प्रदेश में आरोग्य मेले का आयोजन कराया जा रहा है, जिसकी वजह से 11 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हर घर योजना के तहत गरीबों को घर दिया गया है. प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया है. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है. उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा बजट सत्र को लेकर अपने बयान में कहा कि जो लोग इन्वेस्टर्स समिट में लगाए पौधे को नहीं बचा पा रहे हैं, वह इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे. उन्होंने पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर कहा कि इसका जवाब सदन में देंगे.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई. राज्यपाल आंनदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हो गया है. इस दौरान विपक्ष का हंगामा जारी है. प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में नारेबाजी कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र से पहले उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी के विकास का नया खाका इस बार सदन में खींचा जाएगा और प्रदेश के चर्तुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम लोगों की भावनाओं के अनुरूप बजट लाएंगे.

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर तख्तियां, बैनर लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. उन्होंने सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया. सपा विधायकों की पुलिस और मार्शल के साथ नोकझोंक और धक्कामुक्की भी हुई. इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी मौजूद हैं. इससे पहले समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के नेतृत्व में सदन में सरकार को घेरने और मुद्दों को लेकर रविवार को रणनीति पर चर्चा की. वहीं सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो हम लोग लगातार विरोध करते हुए हंगामा करेंगे और राज्यपाल को भी बोलने नहीं देंगे. साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दों को लेकर सत्र में सपा आवाज उठाएगी.

विधानसभा के सत्र संचालन का कार्यक्रम 10 मार्च तक जारी किया गया है. लेकिन, 7 और 8 मार्च को होली का अवकाश है और उसके बाद क्षेत्रों में होली मिलन समारोह शुरू हो जाएंगे. इसलिए सदस्यों का वापस विधानसभा सत्र में शामिल होना मुश्किल होगा. इसके मद्देनजर सदन की कार्यवाही को 6 मार्च तक ही संचालित करने पर आम सहमति बनी है.

अपना दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर 21 फरवरी को शोक प्रस्ताव पारित कर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी. इसके बाद 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे. बजट का आकार लगभग सात लाख करोड़ रुपये होगा. लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों से लेकर बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अहम घोषणाएं होने की संभावना जताई जा रही है. 22 फरवरी से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी. राज्यपाल के अभिभाषण पर तीन दिन चर्चा होगी. इसके बाद चार दिन बजट पर चर्चा होगी। 6 मार्च तक सदन आहूत किया जाएगा.

विधानमंडल के बजट सत्र को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में 6 मार्च तक संचालित करने की मंजूरी दी गई है. खास बात है कि इस बार शनिवार को भी सत्र संचालित किया जाएगा. प्रतिदिन का एजेंडा उसी दिन समाप्त करना है, इसलिए सदन की कार्यवाही देर शाम तक भी संचालित की जाएगी.

UP Budget Session 2023 Live: विधानमंडल का बजट सत्र 2023 सोमवार से शुरू हो रहा है. पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए अभिभाषण पेश करेगी. इसके बाद 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा.