UP Budget Highlights: योगी सरकार ने पेश किया भारी-भरकम बजट, 6.90 लाख करोड़ से प्रदेश के विकास को मिलेगी गति

अखिलेश यादव बोले: वर्तमान ग्रोथ रेट से वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य नामुमकिन

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के पेश किए गए बजट के दावों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, उससे वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हम कब बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है.

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से यूपी की स्थिति है और यूपी की जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए, उसके हिसाब से राज्य काफी पीछे है. इस ग्रोथ रेट से वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पहले दिल्ली की केंद्र सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं दिया, उसी रास्ते पर अब यूपी की भाजपा सरकार चल रही है. किसानों को लेकर यहां की सरकार भी केंद्र की तरह बजट में कटौती कर रही है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादवने कहा कि सरकार ने दावा किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है. आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की क्या स्थिति है, सभी को पता है. क्या किसान वहां पर अपनी उपज सही तरीके से बेच पा रहा है? इसके साथ ही 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने का वादा किया गया था. आज अगर हिसाब-किताब लगाएं तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है. वहीं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता आया है, उसका असर यूपी के विकास प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है.

सीएम योगी बोले- 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश, टैक्स चोरी रोकने के कड़े कदम

योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट पेश किया. इसका आकार 6.90 लाख करोड़ रुपये है. इस बजट से युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी घोषणएं की गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट में टैक्स चोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. प्रदेश सरकार के प्रयासों से यूपी के विकास में वृद्धि हुई है. यूपी का बजट वादों के विकास के लिए समर्पित है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कहा हि 6.90 लाख करोड़ से बजट से यूपी के विकास कार्यों को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि बजट को करीब दोगुना किया गया है.

पर्यटन सेक्टर में पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी ने मनरेगा योजना के अंतर्गत देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक प्रदेश में 26.29 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार के प्रयासों से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3.95 लाख से अधिक उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें 25.64 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए. एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 1.35 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ.

नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 केअंतर्गत अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 1.37 लाख से अधिक अवसर सृजित हुए.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये. वित्तीय वर्ष 2023-2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 1.9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए.

UP Budget 2023: छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3,600 करोड़ रुपये

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट 2023-24 में यूपी सरकार ने छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपये तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है. योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2023 2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है. प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं.

प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर, 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया. मिशन इन्द्र धनुष के अंतर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया.

प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है.

इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा, स्टार्टअप्स सीड फण्ड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था

● वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट-स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं. नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है.

● इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

● उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

● प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुख व्यावसायिक कोर्सेज-स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 06 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया.

● युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रुपये तथा युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉपर्स फण्ड हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

UP Budget 2023: अखिलेश यादव शेरवानी पहनकर पहुंचे, सपा बोली- हुजूर आज का ‘बजट’ शेरवानी में बड़ी-बड़ी उम्मीदों की मेजबानी में

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बजट सत्र में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यना​थ और वित्त मंत्री सुरशे खन्ना क्या प्रदेश की जनता को बताएंगे कि वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार ने कोई इंटरनेशनल सलाहाकार या कंपनी को हायर कर लिया हो, अगर वे सुझाव देंगे तो आप चार सालों में भी वन ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे.

अखिलेश यादव ने बजट 2023 को ऐतिहासिक बताये जाने पर कहा कि हर बजट बड़ा होता है, हर बजट ऐतिहासिक बोला जाता है. सच्चाई यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. अभी तक सरकार जो छह बजट पहले ला चुकी है, उसमें किसान, नौजवान या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले नहीं किए गए. अगर बड़े फैसले किए गए होते तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ना जाने कहां पहुंच गई होती.

अखिलेश यादव ने अपने शेरवानी पहनकर जाने को कहा कि विपक्ष के पास तो कुछ है नहीं, केवल कपड़े अच्छे पहन कर जा सकते हैं. इसलिए यह कपड़े पहन कर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार कन्नौज के इत्र पार्क को लेकर बजट में धनराशि देगी.