Jharkhand Budget 2025: झारखंड बजट पेश, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने क्या बड़ा ऐलान किया?

बजट में क्या है खास

साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य

कुल 5 नये लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का लक्ष्य

ट्राईबल यूनिवर्सिटी खोले जाने का प्रस्ताव

झारखंड अनुसूचित जाति परिमार्शदातृ आयोग का गठन करने का निर्णय

2500 किलो मीटर पथ और 200 पुल निर्माण का लक्ष्य

पतरातू घाटी समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर सटल योजना का प्रावधान किया जा रहा है

5 करोड़ 9 लाख रुपये बिजली लोन माफी के लिए रखा गया है

नेतरहाट समेत की पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा

बाल बजट तैयार करने की योजना है. इसके लिए 9 हजार 400 करोड़ की राशि उपबंधित किया गया है.

Jharkhand Budget 2025: साल 2029 तक सरकार का 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

सरकार 2029 तक 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखी है. फिलहाल यह 4 ट्रिलियन है. 4 लाख किसानों को 2 लाख तक लोन माफ किया है.

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोेर ने बोले- केंद्र से अपना बकाया लेकर रहेगी झारखंड सरकार

वित्त मंत्री राधा किशोर ने अपने बजट भाषण में कहा कि झारखंड सरकार केंद्र से अपना पैसा लेकर रहेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र का बकाया पैसा नहीं मिलने की वजह से कई विकास कार्य सुस्त पड़ जा रहा है.

जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने नौनीहाट को प्रखंड बनाने की मांग

जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर ने नौनीहाट को प्रखंड बनाने की मांग की है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सभी भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए जल्द इस पर निर्णय लेगी.

Jharkhand ‍Budget 2025:झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू

झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गयी है. सरयू राय ने केंद्र पर बकाया राशि का मुद्दा उठाया. इसका जवाब वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इसका जवाब दिया है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम केंद्र सरकार से अपना बकाया लेकर रहेंगे और डंके की चोट पर लेंगे. वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद किस किस मद में कितना बकाया है इसकी जानकारी दी है.

Jharkhand ‍Budget 2025:थोड़ी देर बाद में पेश होगा बजट

झारखंड विधानसभा में कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस बार का बजट पेश होगा. इस बार के बजट में सरकार सर्वजन पेंशन योजना, विकलांग-विधवा पेंशन योजना में बड़ी राशि का प्रावधान कर सकती है. हालांकि सरकार आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लायेगी.