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जमशेदपुर में बंद रहीं दुकानें, मास्‍क नहीं पहनने पर एक लाख जुर्माना व दो साल जेल वाले अध्यादेश का विरोध

Updated at : 25 Jul 2020 1:59 PM (IST)
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जमशेदपुर में बंद रहीं दुकानें, मास्‍क नहीं पहनने पर एक लाख जुर्माना व दो साल जेल वाले अध्यादेश का विरोध

जमशेदपुर (मनीष सिन्हा) : सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जमशेदपुर के बाजारों में बंद का असर देखने को मिला. इस दौरान जिला प्रशासन की गाड़ी मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की चेतावनी देती रही. आपको बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये जुर्माना एवं दो साल जेल वाले अध्यादेश के खिलाफ आज जमशेदपुर बंद बुलाया गया है.

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जमशेदपुर (मनीष सिन्हा) : सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर जमशेदपुर के बाजारों में बंद का असर देखने को मिला. इस दौरान जिला प्रशासन की गाड़ी मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की चेतावनी देती रही. आपको बता दें कि मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये जुर्माना एवं दो साल जेल वाले अध्यादेश के खिलाफ आज जमशेदपुर बंद बुलाया गया है.

जमशेदपुर के बाजारों में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला. बिष्टुपुर, साकची, मानगो, गोलमुरी, जुगसलाई में काफी दुकानें बंद रहीं और लोगों की आवाजाही भी कम रही. इस दौरान मेन रोड की दुकानें भी बंद रहीं.

दूसरी ओर जिला प्रशासन का वाहन लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की चेतावनी देता हुआ घूमता रहा. चेंबर के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने बताया कि बंद पूरी तरह सफल है. इसे व्यापारियों ने और आम जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया है.

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भारतीय जनता पार्टी, आजसू, तृणमूल कांग्रेस, जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स, साकची रिटेल मार्केट एसोसिएशन, मानगो बाजार समिति, परसुडीह बाजार समिति, जुगसलाई वस्त्र विक्रेता संघ, ज्वेलर्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने बंद को अपना पूर्ण समर्थन दिया है.

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झारखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों पर काबू करने के लिए मास्क नहीं पहनने पर एक लाख जुर्माना और दो साल जेल का अध्यादेश लाया गया है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ये अध्यादेश लाया है. इसके साथ ही विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं. चैंबर के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने कहा कि पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बेहद कठोर फैसला लिया. इस फैसले से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों के शोषण और भयादोहन का एक हथियार मिल जायेगा. यही वजह है कि सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस फैसले का विरोध करता है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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