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चार और वैक्सीन का चल रहा ट्रायल, जल्द अनुमति मिलने की संभावना, लोगों को मुफ्त वैक्सीन देनेवाले राज्यों को चुकानी होगी कीमत

By Prabhat khabar Digital
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सांकेतिक तस्वीर
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नयी दिल्ली : भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस की वैक्सीन का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है. वर्तमान में कोविशील्ड देश के 13 शहरों में भेज दी गयी है. भारत में दो वैक्सीन की मंजूरी मिल चुकी है. ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन हैं.

देश में चार और वैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि, ''देश में दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गयी है. चार और वैक्सीन भारत में विकसित किये जा रहे हैं. इन वैक्सीनों के भी जल्द ही भारत में उपलब्ध होने की संभावना है.''

भारत में चार वैक्सीन का ट्रायल अभी चल रहा है. आपातकालीन उपयोग के लिए जल्द ही अनुमति इन वैक्सीनों को दी जा सकती है. इनमें जाइस कैडिला, स्पुतनिक वी, बायोलॉजिकल ई और जेनोवा शामिल हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में कहा था कि देश के लिए गर्व की बात है कि जिन दो टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गयी है, वे दोनों ही 'मेड इन इंडिया' हैं. मालूम हो कि डीजीसीआई ने दो स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी थी.

केंद्र सरकार की 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की योजना है. एक व्यक्ति को दो खुराक दी जानी है. इसलिए सरकार ने 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी. वैक्सीन लेने के लिए पैसे चुकाने होंगे. अभी बाजार में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.

कई राज्य सरकारों ने सूबे के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में देने की घोषणा की है. ऐसे में वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों को वहन करना होगा. हालांकि, प्रधानमंत्री ने पहले चरण में दिये जानेवाले तीन करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन का वहन नहीं करनेवाले राज्यों की ओर से केंद्र द्वारा भुगतान करने की बात कही है.

मालूम हो कि पहले चरण में कोरोना का इलाज कर रहे चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन दी जा रही है. इसके बाद गंभीर बीमारी रूप से पीड़ित और 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की सरकार ने घोषणा की है.

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