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Haryana: संदीप सिंह बर्खास्त और गिरफ्तार नहीं हुए तो हम बड़े पैमाने पर करेंगे विरोध, BKU नेता ने कहा

Haryana: उत्पीड़न मामले में हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हरियाणा के झज्जर में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता दलजीत सिंह ने कहा कि अगर संदीप सिंह को बर्खास्त और गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे.

Haryana: उत्पीड़न मामले में हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हरियाणा के झज्जर में भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता दलजीत सिंह ने कहा कि अगर संदीप सिंह को बर्खास्त और गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे. दलजीत सिंह ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पीड़ित महिला को न्याय मिले. खाप ने सरकार को 7 जनवरी तक का समय दिया है.

संदीप सिंह ने नैतिकता के आधार पर छोड़ा खेल विभाग

बताते चलें कि हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन, व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न का आरोप है. महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा के खेल राज्य मंत्री एवं पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं, खेल मंत्री संदीप सिंह ने नैतिकता के आधार पर अपने खेल विभाग को छोड़ दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती मैं नैतिकता के आधार पर खेल विभाग को छोड़ रहा हूं. मेरे ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद हैं. जांच रिपोर्ट आने तक मैंने अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया है. जांच होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी. बता दें कि संदीप सिंह अभी मंत्री पद पर बने रहेंगे. उनके पास युवा मामले, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग रहेगा. उन्होंने केवल खेल विभाग छोड़ा है.


जांच को प्रभावित कर सकते हैं संदीप सिंह

वहीं, जूनियर महिला कोर्च के साथ छेड़छाड़ के मामले में भारतीय किसान यूनियन (BKU) नेता दलजीत सिंह ने कहा कि महिला को न्याय मिले. जिले के एक गांव में 12 धनखड़ खाप की एक पंचायत आयोजित की गई और इसमें खाप और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. खाप के एक प्रतिनिधि के मुताबिक, बैठक में राज्य सरकार से कोच के लिए जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित करने और मंत्री को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो खाप एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी. बैठक में मांग की गई कि संदीप सिंह को मुख्यमंत्री की ओर से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वह सरकार में मंत्री बने रहते हैं, तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं.

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