Farmers Protest : हरियाणा के कैथल, सोनीपत समेत सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट और डोंगल सेवाओं पर रोक बढ़ी

New Delhi: BKU spokesperson Rakesh Tikait along with farmers during their ongoing protest against the new farm laws, at Ghazipur border in New Delhi, Monday, Jan. 25, 2021. (PTI Photo/Ravi Choudhary)(PTI01_25_2021_000121A)
Farmer Protest गणतंत्र दिवस के मौके नये कृषि कानूनों के विरोध किसान आंदोलनकारियों द्वारा निकाले गये ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हुए हिंसा के मद्देनजर हरियाणा के कैथल, सोनीपत, झज्जर, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, पानीपत जिले में मोबाइल इंटरनेट और डोंगल सेवाओं पर रोक मंगलवार (2 फरवरी) शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गयी है.
Farmer Protest गणतंत्र दिवस के मौके नये कृषि कानूनों के विरोध किसान आंदोलनकारियों द्वारा निकाले गये ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हुए हिंसा के मद्देनजर हरियाणा के कैथल, सोनीपत, झज्जर, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, पानीपत जिले में मोबाइल इंटरनेट और डोंगल सेवाओं पर रोक मंगलवार (2 फरवरी) शाम 5 बजे तक बढ़ा दी गयी है.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार, केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मद्देनजर शांति और लोक व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. आधिकारिक बयान के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने दो फरवरी को शाम पांच बजे तक सात जिलों-कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में कॉल सुविधा छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवा (2जी, 3 जी,4जी, सीडीएमए, जीपीआरएस), एसएमएस सेवा (एक साथ कई संदेश) और सभी डोंगल सेवाओं पर रोक लगा दी है.
बयान में कहा गया कि हरियाणा के इन जिलों में शांति और लोक व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. अंबाला, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और हिसार में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को आगे नहीं बढ़ाया गया है. इन जिलों में एक फरवरी शाम पांच बजे तक रोक लगायी गयी थी.
सरकार ने रविवार को यमुनानगर, पलवल और रेवाड़ी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था. इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा 31 जनवरी शाम पांच बजे तक स्थगित कर दी गयी थी. हरियाणा के कुछ जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक के संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा था कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा की घटनाओं के बाद उत्पन्न हालात के चलते यह कदम उठाया गया.
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