Kisan Andolan : 6 फरवरी को देशभर में तीन घंटे चक्का जाम करेंगे किसान, कई जिलों में इंटरनेट बैन, पुलिस लगा रही कांटेदार बैरिकेटिंग
Farmer Protest तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को बड़ा एलान करते हुए कहा है कि 6 फरवरी को पूरे देश में दिन में 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का चक्का जाम किया जाएगा. प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने बजट में किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की नीतियों, इंटरनेट सेवा बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में छह फरवरी को तीन घंटे तक राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया जायेगा.
Farmer Protest तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच, संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को बड़ा एलान करते हुए कहा है कि 6 फरवरी को पूरे देश में दिन में 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों का चक्का जाम किया जाएगा. प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने बजट में किसानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की नीतियों, इंटरनेट सेवा बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में छह फरवरी को तीन घंटे तक राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया जायेगा.
There will be a country-wide agitation on February 6; we will block roads between 12 pm and 3 pm, says Balbir Singh Rajewal, Bhartiya Kisan Union (R) pic.twitter.com/4o5tD6ckfR
— ANI (@ANI) February 1, 2021
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व किसान संगठनों ने नये कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर 30 जनवरी को दिनभर का उपवास रखा था. वहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी निकाली थी. इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 122 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक कुल 44 मामले दर्ज किये गये है.
केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन और सरकार के बीच अब तक ग्यारह दौर की वार्ता हो चुकी है. हालांकि, बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल सका है और किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नये कृषि कानूनों को एक से डेढ़ साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और और इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग हैं.
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