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गोवा में आदिवासियों को फ्री में इलाज और बच्चों को एजुकेशन, महिलाओं को 1000 रुपये की पेंशन : केजरीवाल

गोवा में शुक्रवार को आदिवासी समाज के लोगों के लिए आठ सूत्रीय एजेंडा जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे.

By Prabhat khabar Digital
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आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
फोटो : ट्विटर

पणजी : आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को गोवा के आदिवासी समाज (एसटी) के लिए आठ सूत्रीय एजेंडे का ऐलान किया है. मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के आदिवासी समाज के लिए आठ सूत्रीय एजेंडा जारी करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में इलाज होगा. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, आदिवासी समाज के बच्चों को फ्री में शिक्षा मुहैया कराई जाएगी.

गोवा में शुक्रवार को आदिवासी समाज के लोगों के लिए आठ सूत्रीय एजेंडा जारी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी.

इसके साथ ही, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आदिवासी समाज की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के बच्चों के लिए नौकरियां सुनिश्चित की जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे. केजरीवाल ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करवाया जाएगा और आदिवासी समाज के लोगों का जमीनों पर जो हक बनता है वो दिया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा के अंदर 12.5 फीसदी सीट आदिवासी समाज के लिए होनी चाहिए, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है, उसे लागू करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि गोवा में आदिवासी समाज के लिए आम आदमी पार्टी आठ सूत्रीय एजेंडे का ऐलान कर रही है.

उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो ट्राइबल सब प्लान का कुल पैसा आदिवासियों पर खर्च किया जाएगा. इसके साथ ही, आदिवासी समाज के लिए जो 3,000 पद खाली हैं, उन सभी को भरा जाएगा.

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