गाय भैंस संभालना आता है तो सरकारी नौकरी पक्की, 6433 पदों पर वैकेंसी, हाईकोर्ट ने हटाई रोक

Animal Attendant Recruitment: राजस्थान में पशु परिचर के पद पर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर भर्ती-2023 से रोक हटा दी है. हाईकोर्ट ने स्केलिंग फॉर्मूले को वैधता दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पशु परिचर के 6433 खाली पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.

Animal Attendant Recruitment: राजस्थान में पशु परिचर (Animal Attendant) भर्ती 2023 को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी. अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी है. हाईकोर्ट ने स्केलिंग फॉर्मूले को वैध करार देते हुए 6433 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है. इस फैसले से उन 17 लाख से अधिक उम्मीदवारों को राहत मिली है जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था.

राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रेखा बोराणा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इस परीक्षा में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन हुआ है. चूंकि परीक्षा कई शिफ्टों में हुई थी, इसलिए स्केलिंग (नॉर्मलाइजेशन) प्रक्रिया लागू करना जरूरी था. कोर्ट ने माना कि भर्ती (Animal Attendant Recruitment) में पारदर्शिता बरती गई है, इसलिए कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है.

Animal Attendant Recruitment में स्केलिंग फॉर्मूले का मामला

कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि 6 अक्टूबर 2023 के मूल विज्ञापन में स्केलिंग फॉर्मूले का कोई उल्लेख नहीं था. उनका कहना था कि परीक्षा परिणाम में अचानक स्केलिंग लागू कर दी गई, जबकि विज्ञापन में केवल नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी.

इस पर कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से एडवोकेट मनीष पटेल ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा 6 अलग-अलग शिफ्टों में कराना पड़ा था. ऐसे में स्केलिंग लागू करना आवश्यक था ताकि सभी शिफ्टों के छात्रों के साथ समान न्याय हो. 5 जून 2024 को जारी सर्कुलर में स्केलिंग की बात स्पष्ट कर दी गई थी और इसे मूल विज्ञापन का हिस्सा माना गया.

पशु परिचर का काम क्या होता है

पशु परिचर का कार्य मुख्य रूप से पशुओं की देखभाल करना होता है. इसमें चारा-पानी देना, उनके रहने की जगह की सफाई करना, स्वास्थ्य की निगरानी रखना और जरूरत पड़ने पर उपचार में सहयोग देना शामिल है. राजस्थान में पशु परिचर का वेतन 15,000 से 60,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है. इसमें मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA), आवास भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं.