देश भर में विवि के एग्जाम आयोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा कि अगर अंतिम वर्ष का एग्जाम नहीं लिया तो, डिग्री की मान्यता नहीं होगी. इसके साथ ही यूजीसी ने राज्य सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार एग्जाम कैंसिल को लेकर फैसला नहीं ले सकती है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को है.
इससे पहले, यूजीसी ने बताया कि वे सभी विवि से अपना पक्ष रखने के लिए कहा थ, जिसके बाद अबतक 640 विश्वविद्यालयों का जवाब मिला है. इनमें से 454 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या फिर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. वहीं 177 विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं पर फैसला लिया जाना बाकी है.
एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूजीसी ने कहा कि 2019-20 के दौरान स्थापित हुए 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फर्स्ट बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा के योग्य नहीं है. वहीं यूजीसी को डर है कि अगर एग्जाम नहीं लिया गया तो सर्टिफिकेट की मान्यता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलेगी.
194 विवि में एग्जाम का हो चुका है आयोजन- समाचार एजेंसी के अनुसार देश भर के अब तक 194 विवि पहले ही परीक्षा आयोजित करा चुके हैं, जबकि 366 विश्व विद्यालय अगस्त सितंबर में परीक्षा आयोजित कराने की योजना बना रहे हैं. बता दें कि इन 720 विश्व विद्यालयों में 120 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 274 निजी विश्व विद्यालय, हैं इनमें से 40 केन्द्रीय और 321 राज्य के विश्व विद्यालय हैं.
बता दें कि कोरोना संकट के कारण यूजीसी ने सभी विवि को एग्जाम सितंबर तक रद्द करने के लिए कहा है. यूजीसी के निर्देश के अनुसार सितंबर के अंत में एग्जाम आयोजित किया जा सकता है. यूजीसी इसी हफ्ते इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है.
Posted By : Avinish Kumar Mishra
